गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राष्ट्रिय राजनितिको माहोल दिशाबिहिन जस्तो बनेको छ । सत्तामा बसेका मानिसहरुको बर्षै देखिको गैरजिम्मेवारीपनले देशमा बढेको चरम भ्रष्टाचार, बढ्दो गरिबी, युवाहरुको विदेश पलायन, वेरोजगारी , कुसाशन लगायतका तमाम बिषयले जनतामा छाएको निरासाको कारण भएको जेनजी आन्दोलनले सत्ता फेरबदल देखि देशलाई ठुलो आर्थिक नोक्सान भएको छ । त्यसै जेनजी आन्दोनलका कारण देशमा ससंद भवन, अदालत देखि सिंहदरबार हुदै धेरै सार्वजनिक निकायका कार्यालय जलेका छन भने धेरै युवाहरुको सहादत भएको छ ।
काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठुला राजनितिक दलहरु प्रति युवाहरुको बढ्दो बितिष्णाले देशमा बैकल्पिक राजनितिको माग बढिरहेको अबस्थामा अबको राजनिति भने कसरी अगाडी बढ्ला भन्ने चिन्ता र चासोको कुरा सबैतिर देखिन्छ। राष्ट्पति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार प्रमुख सुसिला कार्कीलाई नियुक्त गरि ६ महिना भित्र बिगठित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने म्यान्डेट दिए पनी आगामी फागुन २१ गते भित्र निर्वाचन हुन्छ वा हुदैन भन्नेमा आन्योलता देखिन्छ । यो आन्योलता आउनुका केही आधारहरु छनः
अहिले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुने वा नहुनेमा कानूनी, राजनितिक र सुरक्षागत सवालहरु अगाडी देखिएका छन । बिशेषगरि निर्वाचनका लागि राजनितिक दलहरुको भुमिका मुख्य हुन्छ र ति दलहरु तयार छन वा छैनन भन्ने कुराले निर्वाचन हुने नहुने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । मुख्य दलहरु नेकापा माओवादी भने चुनावको पक्षमा खुले पनि काङ्ग्रेसले चुनाव तोकिएको समयमै हुने संका व्यक्त गर्दै आएको छ । अर्को दल नेकपा एमाले भने खुलेर चुनाव हैन संसद पुनःस्थापनाको माग अगाडी सारिरहेको देखिन्छ । अझ केपी ओलीले त अहिलेको सरकारको अस्तित्व समेत स्विकार गरेको देखिदैन । अन्य बैकल्पिक शक्तिहरु र जेनजि आन्दोलनका अभियान्ता भनिनेहरु पनि अलमलमै देखीन्छन । जेनजिहरुमा एकमत नहुदा कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी माग अगाडि सारेका छन भन कोहि अन्तरिम संबिधानको माग अगाडि ल्याउदै छन । यसले जेनजी आन्दोलनकर्ता चुनावमा जान्छन कि जान्नन भन्ने कुराको टुङ्गो छैन ।
अर्को कुरा कानूनी जटिलताः अहिले सुसिला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटनको कुरा अदालतमा पुगेको छ । अदालतमा यो बिषयमा धेरै रिटहरु पुगेका छन । यो विषय अब न्यायिक व्याख्याको विषय बन्ने निश्चित देखिन्छ र यसबारे अदालतले कसरी निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा त हेर्न बाकी छ ।
त्यसै गरि अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको निर्वाचन गराउन सुरक्षाको ग्यारेण्टी अनिवार्य हुन्छ अहिले जेनजी आन्दोलनले देशभरीका अधिकाशं प्रहरी कार्यालय जलेका छन, हतियार लुटिएका छन, हजारौ कैदिहरु भगाईएका छन जसले गर्दा प्रहरीको मनोबन कमजोर बनेको देखिन्छ । यहि अबस्थामा चुनावलाइ निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने कुरामा राजनितिक दलहरुले सरकारसँग आशंका व्यक्त गरिरहेका छन।
यि तमाम बिषयका बाबजुत पनि सरकारले समयमै निर्वाचन हुने कुराको सुनिश्चितताका लागि संवाद र छलफल अगाडि सारेको देखिन्छ । एक पटक राष्ट्रपति र एकपटक प्रधानमन्त्रिको आह्वानमा दलहरु सँग प्रारम्भिक छलफल भएको छ । यि छलफलमा दलहरुले चुनावमा नजाने नभनेपनि चुनाव हुने बाताबरण बन्ने नबन्नेमा शंका गरेका छन । निर्वाचन आयोगले चुनाबको लागि तयारी थालनी गरेको छ । लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको जनताको मत सहितको सरकारको सहि सक्रियताले हो । त्यसैले देशले निकास पाउनका लागि निर्वाचन समयमै हुनु जरुरि छ । त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको म्यान्डेट अनुसार अहिले कोमामा जस्तै रहेको संबिधानको आवश्यक संशोधन गरेर देसलाई निकास दिन सक्छ । सरकारले दलहरुलाई विस्वस्त पारेर तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सक्नुपर्छ । तर देशमा निर्वाचन पनि नहुने हो भने अन्तरिम सरकारले जनाताको आशा जोगाउने भन्दा झन अनिश्चितता बढाउने खतरा रहन्छ अझै भनौ बङ्लादेश बन्ने खतरा हुनेछ ।
