काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि एक ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले सुशासन कायम गर्न स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
* शक्तिशाली समिति गठन: यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गरिनेछ।
* दुई चरणमा छानबिन: 1. पहिलो चरण: वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारीहरूको विवरण संकलन र प्रमाणीकरण गरिनेछ।
2. दोस्रो चरण: वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान हुनेछ।
* शून्य सहनशीलता: कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लेख भएअनुसार, लुकाइएको सम्पत्ति पत्ता लगाउने र भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खुल्ने संकेत
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेसँगै “भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोलिने” चर्चालाई यो निर्णयले थप बल पुर्याएको छ। विशेषगरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका नेताहरूमाथि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
