बेलायतमा सामान्य कानुनअन्तर्गतको कार्यविधि अवलम्बन गरी न्याय दिन ढिलाइ भएका कारणले न्याय नपर्ने अवस्थामा अदालतहरूले त्यस्ता हक अधिकारका विषयमा न्याय माग्न आउने व्यक्तिबाट निवेदन लिई सीधै सुनुवाइ गरी आदेश जारी गरी न्याय दिन थालेपछि रिट प्रणालीको उत्पत्ति भएको हो । त्यसैले रिटलाई सामान्य कानुन प्रणालीको देन मानिन्छ । हाल रिट निवेदनबाट न्याय दिने पद्धतिलाई कुनै न कुनै रूपमा विश्वका सबै कानुन प्रणालीले अवलम्बन गरेका छन् । विशेष गरी सामान्य कानुन प्रणाली (Common Law System) भएका तथा यस कानुन प्रणालीबाट बढी प्रभावित देशहरूमा रिट निवेदन न्याय प्रणाली एक मुख्य आधार बनिसकेको छ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा रिट भनेको लिखित रूपमा दिइने न्यायिक आदेश हो । यस्तो आदेश उच्च तथा सर्वोच्च न्यायिक निकायले व्यक्ति तथा निकाय लाई कुनै काम गर्न, नगर्न अथवा गरेको निर्णय बदर गर्नका लागि दिने गर्दछन् ।
नेपालमा रिटको सुरुवात २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ल्याइएको प्रधान न्यायालय ऐनअनुसार भएको हो । यस ऐनको दफा ३० मा प्रधान न्यायालयलाई नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ द्वारा नेपालका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकारको प्रचलनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण र अधिकारपृच्छालगायतका आवश्यक आज्ञापत्र, आदेश, पुर्जी आदि जारी गर्ने सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि २०१३ सालमा जारी भएको सर्वोच्च अदालत ऐनमा पनि सर्वोच्च अदालतलाई रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने अधिकारक्षेत्रलाई निरन्तरता दिइएको थियो । त्यसपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा नेपाली नागरिकका मौलिक हकअन्तर्गत संवैधानिकः उपचारको हकको व्यवस्था गरी मौलिक हकको प्रचलनका लागि रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको थियो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकका लागि मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था गरी सो अधिकार प्रचलन गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरिएको थियो ।
नेपालको हालको प्रचलित संविधान नेपालको संविधान” मा पनि यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै धारा १३३ को उपधारा (१) मा यो संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनसक्ने र सोअनुसार कुनै कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने उल्लेख छ । त्यसै गरी उपधारा (२) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको, अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि वा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भनिएको छ । साथै असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यही संविधानद्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्दछ । त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा १४४ मा. पनि “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभए को वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कुरा कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ “सो लागि उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध २ र अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने” र व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै नेपालको संविधानमा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र निषेधाज्ञाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नेपालमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई नेपालको संविधानले सबै किसिमका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ भने जिल्ला अदालतलाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ । अदालतहरूले पनि आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै यस्ता रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको संरक्षण गर्दै आएका छन् । रिट निवेदन दायर गर्ने र त्यसको कारबाही सुनुवाइ तथा किनारा गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले कार्यविधि निर्धारण गरेको छ । सामान्यतया रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग गर्ने अवस्था धेरै रहेको हुन्छ ।
रिटका प्रकार :
१. बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट : बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकारको रिट हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा Habeas corpus भनिन्छ जसको ल्याटिन अर्थ “may you have the body” हो । यसको शाब्दिक अर्थ बन्दीलाई अदालत वा न्यायधिशका समक्ष दाखिला गर भन्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिन्छ । यस रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्छ । अनाधिकृत ढङ्गले वा अधिकार नपाएको व्यक्तिले वा कानुनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्याइ कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुना मुक्त गर्ने आदेश दिन्छ ।
२. उत्प्रेषण: उत्प्रेषण भनेको कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट हो । उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभइ कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ ।
३. परमादेश : यस रिटको शाब्दिक अर्थ ‘परम आदेश’ हो । यो रिट अदालतले सार्वजनिक अधिकारीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असफल भएको वा आफ्नो काम गर्न इन्कार गरेकोले आफ्नो काम पुनः सुरु गर्न आदेश दिन प्रयोग गर्दछ । सार्वजनिक अधिकारीहरु बाहेक, परमादेश कुनै पनि सार्वजनिक निकाय, कर्पोरेसन, न्यायाधिकरण, वा सरकारको बिरुद्द जारी गर्न सकिन्छ ।
४. प्रतिषेध : ‘प्रतिषेध’ को शाब्दिक अर्थ ‘निषेध गर्नु’ हो। जब तल्लो तहका अदालतले कानुन बाहिर गएर वा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कुनै फैसला गर्छ भने सर्बोच्च अदालतले प्रतिषेधको रिट जारी गर्न सक्छ ।
५. अधिकारपृच्छा : अधिकारपृच्छा भन्नाले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै काम कारवाही वा निर्णय गरेमा त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो गरियो भनी जवाफ माग गरी जारी भएको रिटलई बुझिन्छ । अनधिकृतरूपमा कसैको अधिकार स्वतन्त्रता वा पद खोसिएमा पीडित पक्षले यस्तो रिटको माग गर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएमा भएमा पनि अदालतले यो रिट जारी गर्छ ।
