काठमाडौँ / सरकार र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच संवैधानिक परिषद् अध्यादेशलाई लिएर गम्भीर टकराव उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपतिले ‘शक्ति सन्तुलन’ बिगार्ने भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको २४ घण्टा नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले सोही अध्यादेश हुबहु पुन: सिफारिस गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो।
विशेषगरी रास्वपा सम्मिलित वर्तमान सरकारले परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या घटाएर नियुक्तिहरूमा ‘सर्टकट’ खोजेपछि शीतल निवासले असन्तुष्टि जनाएको थियो। तर, सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै अडान कायम राखेको छ।
अब बल फेरि राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुगेको छ। यदि राष्ट्रपतिले यसलाई रोकेमा कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको सम्बन्ध थप बिग्रने र मुलुक संवैधानिक संकटतर्फ धकेलिने खतरा देखिएको छ। सिफारिसलाई स्वीकार गर्ने वा ‘होल्ड’ गर्ने भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ।
