काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अधिकृत तहका कर्मचारीको एनजीओ ‘न्यायपालिका अधिकृत समाज’ लाई मान्यता दिएको भन्दै विवाद सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको संविधान संशोधन कार्यदलले उक्त समाजसँग लिखित सुझाव मागेपछि ट्रेड युनियनहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। नेकपानिकट कर्मचारी संगठनले यसलाई दलगत स्वार्थप्रेरित र अवैधानिक भन्दै विरोध गरेका छन्।














