परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतसहित रिक्त रहेका झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको छ। सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली (ओपन कम्पिटिटिभ मोडल) मार्फत राजदूत चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार र यसअघिको अन्तरिम सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि हाल १७ वटा कूटनीतिक नियोगहरू नेतृत्वविहीन छन्। मन्त्रालयले बिहीबार विस्तृत ‘टर्म्स अफ रेफरेन्स’ (TOR) सार्वजनिक गर्दै इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई आगामी जेठ २२ गते (जुन ५) साँझ ५ बजेभित्र आवेदन दिन समयसीमा तोकेको छ।
कुन-कुन देशका लागि आवेदन खुला?
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रस्तावमा देश किटान गरिएको छैन। यसबारे स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले योग्य नागरिकले राजदूत रिक्त रहेका सबै देशका लागि आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएका छन्। उम्मेदवारको योग्यता र कार्ययोजनाको मूल्यांकनपछि कसलाई कुन देशमा पठाउने भन्ने अन्तिम निर्णय भने सरकारले नै गर्ने मन्त्री खनालले प्रष्ट पारे। यस पटक आमनागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत आवेदनका साथै उपयुक्त लागेका अन्य व्यक्तिको नाम समेत सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
योग्यता र मापदण्ड
न्यूनतम योग्यता: आवेदकको उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिमा अनिवार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। साथै, अंग्रेजी भाषामा उत्कृष्ट दक्षता, उच्च नैतिक चरित्र र कुनै पनि देशको स्थायी बसोबास अनुमति (PR/DV) नलिएको हुनुपर्नेछ।
प्राथमिकता र थप योग्यता: अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीतिशास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर (Master’s Degree) वा सोभन्दा माथिल्लो उपाधि हासिल गरेकालाई प्राथमिकता दिइनेछ। कूटनीतिक वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक लगानी सहजीकरणमा विशेष अनुभव भएका उम्मेदवारहरूलाई उपयुक्त मानिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नियुक्ति प्रक्रिया र सेवा अवधि
प्राप्त आवेदनहरूमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट (Shortlist) गरी मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रिमो’ (Agreement) प्राप्त भएपछि मात्र अन्तिम नियुक्ति हुनेछ। राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ भने सेवा-सुविधा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी कर्मचारी सरह रहने प्रावधान छ।
संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी
विगतको कार्यविधि अनुसार ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाका अधिकारी (करिअर डिप्लोम्याट) र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिँदै आएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार यस पटक करिअर डिप्लोम्याटको हिस्सालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्याउने तयारी भइरहेको छ। बाँकी ४० प्रतिशत कोटामा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिनेछ।
अर्कातर्फ, अनावश्यक मुलुकहरूमा कूटनीतिक नियोग राख्दा राज्यको खर्च बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको सुझाव अनुसार दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाउने तथा कर्मचारी समायोजन गर्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अनावश्यक नियोगहरू बन्द गरी राजदूत नियुक्तिको विषयलाई अन्तिम रूप दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
