१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार
१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार
spot_img

अरुण चौधरीलाई छोड्न आदेश दिने न्यायाधीशलाई किन सरुवा मात्र गरियो ?

गत माघ १८ गते नेपालका धनाढ्य उद्योगपति विनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्यो । बाँसबारी उद्योगको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी जग्गा घोटाला गरेको आरोप व्यापारी अरुण चौधरी माथि छ । उनी पक्राउको यो समाचारले एकपटक सामाजिक संजालमा ठूलो स्थान पनि पायो। मान्छेका मत विभिन्न किसिमका थिए । कसैले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उच्च पदस्थ माथि कारबाहीको सुरु गर्यो यो राम्रो कदम हो तर कतिपयले भने भने स्टन्ट गर्न खोजिएको भन्न भ्याए । नेपाली कांग्रेसबाट सांसद समेत रहेका अरुण चौधरीका दाई विनोद चौधरीले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो परिवारमाथि हमला भएको संज्ञा दिए चौधरीको पक्राउलाई ।

अरुण चौधरी सहित पक्राउ परेका अरु ३ जनालाई पनि सिआईबीले अनुसन्धानको लागि म्याद थप गर्न माग गर्यो काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा र अदालतले सुरुमा ४ दिन दियो । र दोस्रो पटक म्याद थप गर्न अदालत गए पछि काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले अचम्मको आदेश दिए । यस्तो थियो आदेश ,“ प्रतिवादीहरुलाई २५ दिन सम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने पर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको हुँदा र प्रतिवादीहरुको अनुसन्धान समक्षको वयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप वुझ्नु पर्ने, कागज गराउनु पर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझि, कागज गराउनको लागि मिति २०८०।१०।२२ गते देखि लागु हुने गरी दुई दिनको म्याद थप गरी दिएको छ। यी प्रतिवादीहरुवाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाडन सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरुवाट अब बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्नु भनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम यो आदेश गरि दिएको छ।”

अदालतले गरेको यो आदेश पश्चात चौधरी माघ २४ गते रिहा भए ।
सामान्यतया २५ दिन सम्म अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै न्यायाधीश आचार्यले वर्षौं सालदेखि जग्गा अधिग्रहणको आरोप लागेका व्यक्तिलाई दुई दिन भित्र अनुसन्धान गरी छोडी दिनु भन्ने उर्दी जारी गरे सँगै उनको विरोध सुरु भयो । न्यायाधीश आचार्यलाई घटनालाई ट्विस्ट गर्ने गरी प्रभावित भएर न्यायालय गरिमा घटाउने काम गरेको धेरैले बताए । तिनै काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको अहिले मुगु सरूवा गरियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला जिल्ला अदालत, काठमाण्डौले दिएको आदेशउपर गम्भीर कैफियत जनाउँदै त्यसमा संलग्न न्यायाधीशलाई सजायस्वरुप दुर्गम मुगुमा काज सरुवा गरिएको जनाइएको छ ।

कुनै सरकारी अधिकारीको कार्यसम्पादनमा त्रुटि देखिए पश्चात दुर्गम क्षेत्र वा असजिलो ठाउँमा कार्यक्षेत्र तोकेर कारबाहीको उपमा दिने यो न्यायाधीश आचार्यको पहिलो घटना भने यो होइन यो त पुरानै परिपाटी जस्तै छ । प्राय सरकारी अधिकारी कारबाही स्वरुप सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश तिर फालिन्छन । अब प्रश्न आउँछ कोई अधिकारीको कार्यसम्पादनमा त्रुटि नै देखिन्छ भने फेरि अर्को ठाउँमा त्यही जिम्मेवारी दिएर गरिने कस्तो कारबाही हो यो सरकारी निकायको ? यदि न्यायाधीशले गल्ती गरेको या न्यायालयको जनविश्वास माथि आघात पुग्ने आदेश गरेको थियो भने किन उनलाई त्यही पदको समान जिम्मेवारी दिएर मुगु पठाएको , खै निलम्बन गर्न सकेको खै बर्खास्तीमा जान सकेको ? की मुगुका जनतालाई सक्षम न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन नचाहिएको हो र ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् !

सरकारी निकायका यस्तै काम गर्ने तौरतरिकाले जनता आजित हुन परेको छ राज्यको सेवा सुविधाको उपयोग गर्नका लागि । यसमा नियामक निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । कारबाहीका नाममा दुर्गम ठाउँमा सरुवा गरेर चोखिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (100%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
प्रतिक्रिया

युग प्रेस डटकम

युग प्रेस डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई yugpress9123@gmail.com मा पठाउन वा ९८४८८६७८३३ फोन गर्न सक्नुहुनेछ ।

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

लाेकप्रिय

भर्खरै

spot_img
spot_img

छुटाउनुभयो कि ?