विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार भएको देश भेनेजुएला यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ। सन् २०२६ को सुरुवातमै अमेरिकी सेनाले राजधानी काराकासमा छापामारी राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेर न्युयोर्क पुर्याएपछि विश्व राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। यो घटनालाई केवल ‘अपराधी पक्राउ’ गर्ने प्रक्रियाको रूपमा मात्र हेर्नु अदूरदर्शिता हुनेछ। यसको भित्री तहमा लुकेको छ— तेल, शक्ति र भू-राजनीतिक प्रभुत्वको खेल।
१. विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेलको भण्डार र अमेरिकी ‘आँखा’
तथ्याङ्क अनुसार भेनेजुएलासँग करिब ३०० अर्ब ब्यारेल कच्चा तेलको प्रमाणित भण्डार छ, जुन साउदी अरब, रुस वा अमेरिकाको भन्दा पनि बढी हो। विश्वको कुल तेल भण्डारको १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो देश पछिल्लो समय अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध र आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीले थला परेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, “हामी तेलको व्यापारमा छौँ।” उनले भेनेजुएलाको तेल पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले अर्बौँ डलर लगानी गर्ने र त्यसको बदलामा अमेरिकाले त्यहाँको तेल बजारमा पूर्ण नियन्त्रण राख्ने योजना अघि सारेका छन्।
२. ‘मनरो सिद्धान्त’ बाट ‘डन-रो’ (Don-roe) सिद्धान्तसम्म
सन् १८२३ मा जारी गरिएको ‘मनरो सिद्धान्त’ ले अमेरिकी क्षेत्रमा बाह्य (विशेष गरी युरोपेली) हस्तक्षेप निषेध गरेको थियो। ट्रम्पले यसलाई परिमार्जन गर्दै आफ्नै नाम जोडेर ‘Don-roe Doctrine’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसको सिधा अर्थ हो— “अमेरिकी गोलार्ध (Western Hemisphere) मा अमेरिकी प्रभुत्वलाई कसैले चुनौती दिन पाउने छैन।”
यस सिद्धान्त अन्तर्गत अमेरिकाले भेनेजुएलाको तेल र प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो ‘अधिकार’ रहेको दाबी गरेको छ। मदुरोको गिरफ्तारीलाई पनि यही सिद्धान्तको सफल कार्यान्वयनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
३. पेट्रो-डलर र चिनियाँ युआनको टक्कर
भेनेजुएलाले पछिल्लो समय आफ्नो तेलको व्यापार अमेरिकी डलरको सट्टा चिनियाँ युआन वा डिजिटल मुद्रामा गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। अमेरिकाका लागि यो उसको वित्तीय साम्राज्यमाथिको ठूलो खतरा थियो। विश्वभर ‘पेट्रो-डलर’ (डलरमा हुने तेलको व्यापार) को एकाधिकार जोगाउन पनि अमेरिकाले भेनेजुएलाको नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
४. डेल्सी रोड्रिग्वेजको निरीहता र ‘साझा विकास’को भ्रम
मदुरो पक्राउ परेपछि कार्यवाहक बनेकी डेल्सी रोड्रिग्वेजले सुरुमा विरोध गरे पनि अहिले “साझा विकास र सहकार्य” को भाषा बोल्न थालेकी छन्। यो उनको स्वेच्छा होइन, बरु ट्रम्पले दिएको “सहयोग नगरे मदुरो जस्तै मूल्य चुकाउनुपर्ने” धम्कीको असर हो। अमेरिकाले भेनेजुएलालाई एउटा ‘असफल देश’ (Failed State) को संज्ञा दिँदै त्यसलाई ब्युँताउने जिम्मा आफ्नो भएको दाबी गरेको छ, जुन वास्तवमा स्रोतमाथिको कब्जाको ‘कूटनीतिक आवरण’ मात्र हो।
५. नेपालका लागि पाठ: MCC र रणनीतिक स्वार्थ
भेनेजुएलाको यो दृश्यले नेपाललाई झस्काउनुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन्। नेपालमा चर्चामा रहेको MCC (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) लाई पनि अमेरिकाले आफ्नो ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ (IPS) को एउटा हिस्सा मान्दछ।
स्रोतमा कब्जाको सम्भावना: जसरी भेनेजुएलाको तेलमा अमेरिकाको आँखा छ, त्यसरी नै नेपालको जलस्रोत र सामरिक अवस्थितिमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा छ।
कानुनी स्वाधीनताको प्रश्न: MCC को एउटा बुँदामा सम्झौताका सर्तहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने उल्लेख छ। भोलि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कुनै निर्णय लिन खोज्दा, भेनेजुएलामा जस्तै ‘अमेरिकी निर्देशन नमाने’ संकट निम्त्याउने बाटो खुल्न सक्छ।
सैन्य उपस्थितिको जोखिम: ट्रम्पले भेनेजुएलामा ‘बुट अन द ग्राउण्ड’ (सेना परिचालन) को कुरा गरिरहँदा, नेपाल जस्तो संवेदनशील भू-राजनीति भएको देशले कुनै पनि विदेशी रणनीतिक सम्झौता गर्दा दश पटक सोच्नुपर्ने देखिन्छ।
भेनेजुएलाको घटनाले के प्रमाणित गरेको छ भने— शक्ति राष्ट्रहरूका लागि ‘लोकतन्त्र’ र ‘विकास’ केवल एउटा बहाना मात्र हुन्, उनीहरूको वास्तविक स्वार्थ त स्रोत र रणनीतिक नियन्त्रण नै हो। डेल्सी रोड्रिग्वेजको हालको निरीहता नेपालका लागि एउटा ठूलो पाठ हो। वैदेशिक सहयोगको मिठासभित्र लुकेको रणनीतिक तितोपनलाई नचिन्ने हो भने, भोलि कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो नेतृत्व र स्रोत दुवै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ।
