लेखक राजेन्द्र सुनार
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध एउटा निर्णायक मोड हो। यो युद्धले नेपाललाई हल्लायो मात्र होइन, पुरै मुलुकको राजनीतिक संरचना उल्टाइदियो। गाउँ–बस्तीमा मात्र सीमित देखिने विद्रोह कालान्तरमा राजधानीसम्म पुग्यो र राजतन्त्र जस्तो दुई सय वर्षभन्दा बढी टिकेको शक्तिशाली संस्थालाई समाप्त पार्न पुग्यो। तर, यो आन्दोलन जसरी उठ्यो, जसरी देशलाई हल्लायो र जसरी ठूलो बलिदानमार्फत परिवर्तन सम्भव बनायो, त्यसरी नै पछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेर आफ्नै मार्गभ्रष्ट बाटो पनि रोज्यो।
यस लेखमा माओवादी जनयुद्धको उदय, यसको ऐतिहासिक आधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगको सम्बन्ध, नेपालमा ल्याएको सामाजिक–राजनीतिक जागरण, जनतामाझ गरेको योगदान, र अन्ततः संसदीय राजनीतिमा प्रवेशपछि दलाल पुँजीवादी शक्तिसँगको संलग्नता र पतनको बाटो कसरी बने भन्ने विषयलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र प्रेरणा
नेपालमा विद्रोह र क्रान्ति नयाँ कुरा थिएन। राणा शासन विरुद्धको २००७ सालको आन्दोलन, त्यसपछि २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्था, अनि २०४६ सालको जनआन्दोलनले परिवर्तनका धेरै चरण पार गरिसकेको थियो। तर २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा जनताले अपेक्षा गरेको सामाजिक न्याय, समानता र अधिकार भने प्राप्त भएन। दलहरू चुनाव जितेर सत्तामा पुगे, तर जनताका आधारभूत सवालहरू—रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जातीय समानता, भू–स्वामित्वमा न्याय—उपेक्षित नै रहे।
यही असन्तुष्टि भुइँस्तरमा थिचिएर बसिरहेको थियो। यसलाई संगठित राजनीतिक विचारमा परिणत गर्ने काम भने तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गर्यो। यसको वैचारिक आधार माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमा आधारित थियो।
१९१७ सालको रूसको समाजवादी क्रान्ति ले संसारलाई देखाएको थियो कि मजदुर–किसान मिलेर राज्यसत्ता फेर्न सक्छन्।
१९४९ सालमा चीनमा भएको जनवादी क्रान्ति ले किसान–आधारित विद्रोह कसरी शक्तिशाली बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्यो।
पेरुको साइनिङ प्याथ (Shining Path) ले १९८० दशकमा माओवादी युद्ध सुरु गरेर अन्तर्राष्ट्रिय माओवादी आन्दोलनमा एउटा अभ्यास थप्यो।
यी सबै अभ्यासहरूबाट प्रेरणा लिँदै, नेपालमा पनि जनयुद्ध सुरु गर्ने तयारी गरियो।
जनयुद्धको सुरुवात वि.सं. २०५२
वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गते नेकपा (माओवादी) ले रोल्पा, रुकुम, गोरखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लामा एकैसाथ विद्रोह सुरु गर्यो। सुरुवाती चरणमा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण, गाउँ–गाउँमा विद्रोही जनसत्ता गठन, सामन्ती जमिनदारहरूको विरोध, र दलित, जनजाति, महिला र गरिब किसानलाई मोर्चामा उतार्ने काम गरियो।
शुरुमा यो गतिविधि सीमित देखियो। राज्यले यसलाई केही उपद्रवीहरूको गतिविधि भनेर सामान्यीकृत गर्ने प्रयास गर्यो। तर समयसँगै यो आन्दोलन तीव्र बन्यो।
जात, वर्ग र पहिचानको मुद्दा
माओवादीहरूले युद्धलाई मात्र वर्गसंघर्षमा सीमित राखेनन्। उनीहरूले यसलाई पहिचानको आन्दोलनसँग जोडेर व्यापक बनाउने रणनीति लिए।
दलित मुक्ति मोर्चा: छुवाछुत र जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलन।
तामसालिङ, मगरात, थारुवान, लिम्बुवान जस्ता मोर्चाहरू: क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचना माग।
महिला मोर्चा: घरेलु हिंसा, बहुविवाह, सम्पत्ति अधिकार जस्ता मुद्दा उठान।
जनजाति, मुस्लिम, मधेसी मुक्ति आन्दोलन: ऐतिहासिक उपेक्षा र भेदभाव अन्त्य गर्ने आवाज।
यी मोर्चाले जनयुद्धलाई मात्र राजनीतिक विद्रोह नभई, सामाजिक विद्रोहको रूपमा स्थापित गर्यो। गाउँ–गाउँका दलित, महिला, जनजाति, विपन्न किसानहरूले पहिलो पटक “हामी पनि समान हकदार हौं” भन्ने आत्मविश्वास पाए। यही नै जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो जागरण थियो।
युद्धको विस्तार र चरम अवस्था
वि.सं. २०५८ सालसम्म पुग्दा जनयुद्धले आधा नेपाललाई प्रभावित बनाइसकेको थियो। राज्यको नियन्त्रण सरकारी कार्यालय र सहरमा सीमित हुँदै गयो भने गाउँ–गाउँमा जन अदालत जनसत्ता चल्न थाल्यो।
माओवादीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा भूमिसुधारको कार्यक्रम ल्याए—जमिनदारको जग्गा कब्जा गरी भूमिहीन किसानलाई बाँड्ने। यसले गरिब किसानलाई युद्धतर्फ आकर्षित गर्यो।
तर युद्धले ठूलो मूल्य पनि चुकायो।
हजारौं मानिस मारिए।
लाखौं विस्थापित भए।
ग्रामीण भेगमा विकासका संरचना नष्ट भए।
धेरै बालबालिका अभिभावकविहीन भए।
युद्धले नेपाललाई ठूलो पीडा दियो, तर यसै पीडाभित्र नयाँ राजनीतिक चेतना पनि जन्मियो।
दरबार हत्याकाण्ड र राजनीतिक मोड
वि.सं. २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो। राजा वीरेन्द्र परिवारको हत्या भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा बने। ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष सत्ता सम्हाल्दा देशमा राजतन्त्र र माओवादीबीच प्रत्यक्ष टक्कर बढ्यो।
यही समयमा माओवादीहरूले “गणतन्त्र” को नारा खुलेर उठाए। पहिलेको लक्ष्य “जनवादी गणराज्य” भनिए पनि, समयसँगै “संसदीय गणतन्त्र” को सम्भावना खुल्यो।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता
वि.सं. २०६२–२०६३ सालमा देशव्यापी जनआन्दोलन भयो। यस आन्दोलनमा माओवादी मात्र होइन, कांग्रेस, एमाले र नागरिक समाज सबै सडकमा ओर्लिए। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध जनताले निर्णायक विद्रोह गर्यो
त्यसकै परिणामस्वरूप
वि.सं. २०६३ जेठ ४ गते राजतन्त्रको अन्त्य घोषणा गरियो।
शान्ति सम्झौता २०६३ मंसिर ५ मा हस्ताक्षर भयो।
माओवादीहरूले युद्धविराम घोषणा गरे र संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे। यसरी जनयुद्धले ल्याएको ठूलो योगदान भनेकै—नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हो।
योगदान र जागरण
माओवादी जनयुद्धले निम्न क्षेत्रमा ऐतिहासिक योगदान र जागरण माओवादी जनयुद्धले निम्न क्षेत्रमा ऐतिहासिक योगदान दियो राजतन्त्रको अन्त्य: दुई–ढाई सय वर्ष टिकेको राजसंस्था ढल्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र: पहिलो पटक नेपालले संघीय संरचना पायो।
सामाजिक समानता: दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबैले आफ्नो आवाज मुखर बनाउन पाए।
राजनीतिक चेतना: गाउँका सामान्य किसानदेखि मजदुरसम्म “हाम्रो अधिकार छ” भन्ने सोच विकसित भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान: नेपाललाई विश्वले “जनयुद्ध लडेको मुलुक” भनेर चिने। संसदीय राजनीतिमा प्रवेश र पतनको बाटो
तर यहीँबाट सुरु हुन्छ अर्को कथा—माओवादीहरूको पतन।
शान्ति सम्झौता पश्चात् माओवादीहरू संसदमा प्रवेश गरे। सुरुवाती दिनमा उनीहरूलाई जनताले अपार समर्थन दिए। पहिलो संविधानसभामा माओवादीहरू सबैभन्दा ठूलो दल बने।
तर सत्ताको लागि कांग्रेस, एमालेसँग पटक–पटक गठबन्धन गर्दै आफ्नै एजेन्डा कमजोर बनाए।
युद्धको समयमा उठाएका मुद्दा—भूमिसुधार, जातीय समानता, भ्रष्टाचार अन्त्य—कार्यकारी तहमा पुरा भएन।
विदेशी शक्तिसँग असमान सन्धिहरू (जस्तै एमसीसी) गर्ने प्रक्रियामा उनीहरू अग्रसर देखिए।
नेताहरू सत्तामा पुगेर विलासी जीवनमा रमाउन थाले।
यसरी क्रान्तिको बलमा उठेको शक्ति दलाल पुँजीवाद सँगै मिलेर संसदीय खेलाडी मा परिणत भयो। आम जनताको दृष्टिमा माओवादी
गाउँ–गाउँका जनताले भनेका थिएः
“युद्धमा त हामीलाई अगाडि राखे, अहिले फेरि पुरानै जस्तो छ।”
“संसद पुगेपछि नेताहरू त्यही कांग्रेस–एमालेकै जस्तो भए।”
“भूमि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरा कहाँ हराए?”
युद्धमा सँगै हिँडेकाहरूले नै विश्वास गुमाउन थाले। यही हो माओवादीहरूको वास्तविक पतन।
माओवादी १० वर्षीय जनयुद्ध नेपालको आधुनिक इतिहासको महान् अध्याय हो। यसले राजतन्त्र ढाल्यो, गणतन्त्र स्थापना गर्यो, सामाजिक समानताको सवाल उठायो, र जनतालाई जागरण दियो। तर यही शक्ति सत्ताको मोहमा परेर संसदीय दलाल पुँजीवादी संरचनामा विलीन भयो।
आज माओवादी दलहरू टुक्रिएका छन्, कमजोर बनेका छन्। जनयुद्धमा प्राण गुमाउने हजारौं सहिदको सपना अधुरो देखिन्छ।
तर इतिहासले भने यो सन्देश सधैं दिनेछ—
जनयुद्धले उत्पीडितलाई आवाज दियो।
जागरण ल्यायो।
योगदान दियो।
र, सत्ता–मह र संसदीय खेलमा प्रवेश गर्दा पतनको बाटो कसरी खुल्छ भन्ने ठूलो शिक्षा पनि दियो।
नेपालका भविष्यका पुस्ताले यो इतिहासलाई सम्झिँदै, आफ्नो बाटो सजग र सचेत भएर रोज्नुपर्नेछ।
