काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा अघि सारिएको बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा केवल एक कानुनी सुधार होइन—यो एक गहिरो पितृसत्तात्मक सोचको पुनर्स्थापना हो, जसले महिला अधिकार, समानता र न्यायलाई उल्टो दिशामा लैजाँदैछ।
पहिलो नजरमै हेर्दा सरकारले अघि सरी रहेको यो प्रस्ताव व्यवहारिक समस्याहरूको समाधान गर्न आएको जस्तो देखिए पनि यसको गहिरो प्रभाव समाजमा लैंगिक असमानता,महिला हिंसा र सामाजिक विभाजनलाई थप गाढा बनाउनेछ भनेर सोच्न कुनै आईतबार कूर्न पर्दैन । सरकारले “पुरुषको चाहना” लाई ‘कानुनी संरक्षित अधिकार’ जस्तो देखाएर महिलाको स्वाभिमानमाथि आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ ।
के सर्तसहितको बहुविवाहलाई मान्यता दिनु भनेको अवैध सम्बन्धलाई कानुनी संरक्षण दिनु होइन र? के यो कदमले समाजमा दोस्रो पत्नी बनाइएका हजारौं महिलाको न्याय सुनिश्चित गर्छ, कि एक पुरुषलाई एकभन्दा बढी सम्बन्ध वैध बनाउने छुट मात्र दिन्छ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुषिला कार्की र पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलजस्ता विज्ञहरूले यसप्रति स्पष्ट विरोध जनाउनुको कारण गहिरो छ। उनीहरू भन्छन्—यो प्रस्तावित कानुनी मान्यता बहुविवाहको ‘प्रकोप’ लाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छ। यस्तो अवस्थामा पुरुषले एकभन्दा धेरै पत्नी राख्न पाउने मानसिकता बलियो बनाइन्छ, जुन स्वतः महिलाको मर्यादा र आत्मसम्मानमाथि आघात हो।
यसबाहेक, गर्भ वा बच्चा जन्मिनुजस्तो संवेदनशील अवस्थालाई बहुविवाहको कानुनी आधार बनाउनु महिलाको शरीर र प्रजननलाई ‘कानुनी हतियार’ बनाउने खालको सोच हो। महिलाको सहमति, स्वाभिमान र मानव अधिकारलाई यसले खारेज गर्छ।
समाजमा महिला हिंसाको मूल जरो भनेकै बहुविवाह, अनेक सम्बन्ध र त्यसबाट उत्पन्न हुने सामाजिक तनाव हो। यस्तो बेलामा सरकार त्यसैलाई वैधता दिन खोज्नु दुःखद मात्र होइन, खतरनाक पनि हो। यो निर्णयले समाजमा अझै गहिरो लैंगिक विभेद सिर्जना गर्छ, कानुनी अन्यायलाई नियमित बनाउँछ, र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा झार्छ।
हाम्रो संविधानले लैंगिक समानताको ग्यारेन्टी दिएको छ। यस्तो मस्यौदाले त्यो संवैधानिक अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाउँछ। यस्तो प्रस्तावलाई हामीले केवल व्यवहारिक समाधानको नाममा कानुनीकरण गर्न दिनुहुँदैन। यसको सट्टा, महिला पीडितलाई उचित संरक्षण, क्षतिपूर्ति, र सम्मानजनक जीवनका लागि वैकल्पिक कानुनी उपायहरू विकास गरिनुपर्छ।
बहुविवाहको वैधता नेपालजस्तो लैंगिक रूपमा संवेदनशील समाजमा सुधार होइन, एक प्रकारको सामाजिक प्रतिगमन हो। न्यायको नाममा अन्यायको ढोका खोल्ने यस्तो कानुनी व्यवस्था संविधान, समानता र मानव अधिकार सबैका विरुद्ध छ।
