देशकै पुरानो र शैक्षिक इतिहासको खम्बाको रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागहरू अहिले विद्यार्थी अभावका कारण बन्द हुने वा चल्न नसक्ने अवस्थामा छन । तुलनात्मक रुपमा देशका अरु विश्वविद्यालयहरुको स्थिति पनि यो भन्दा धेरै टाढा छैन । विश्वविद्यालयका प्राविधिक तथा मेडिसिन तर्फ समेत मागेको कोटा अनुरूप विद्यार्थी नपुग्नु गम्भीर विषय छ ।
टाइम्स हायर एजुकेसनमा विश्व वरीयतामा केही वर्षदेखि आठ सयदेखि एक हजारभित्रको सूचीमा पर्दै आएको त्रिवि २०२४ को सर्वेक्षणमा भने १२ सयदेखि १५ सयको सूचीमा परेको छ । यसले पनि त्रिविको खस्दो स्थिति देखाउँछ ।त्यसै पनि माध्यमिक तहको शिक्षा कक्षा १२ पछि उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । अझ १२ कक्षा पछि बर्षेनी हजारौं विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार लाखौ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) लिएर विदेश जाने क्रम छ । यो क्रम निरन्तर जारी छ । माध्यमिक तहको शिक्षा पछि किन हाम्रो देशको उच्च शिक्षाले विद्यार्थीलाई यही आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन ? यो जटिल प्रश्न हाम्रा सामु छ । खासमा शिक्षामा देखिएको यो बर्तमान संकटको मुख्य कारक शिक्षा प्रणाली नै देखिन्छ । राज्यका जिम्मेवार निकायले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएकै देखिँदैन । नेपालको उच्च शिक्षा प्रतिको अविश्वास र अनास्था हुनुको पछाडि धेरै कारण छन । यो आलेखमा मुख्य दुई कारणको बारेमा केलाउने प्रयास गरिएको छ । १) राजनीति र विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्तता २) पढाई सँगै आत्मानिर्भरताको प्रश्न
राजनीति र विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्तता :
मुख्यगरी शिक्षा क्षेत्रको विकृति २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि र २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात सतहमा देखिए जो निरन्तर छन आजसम्म । खासगरि २०४६ सालपछि शिक्षामा गरिएको निजीकरण र २०६२/६३ पछि राजनितिक नेतृत्वबाट शिक्षामा उदारीकरण झन तिब्र पार्ने काम भयो । विश्वविद्यालयले कलेजलाई सम्बन्धन दिने नाममा मापदण्ड एउटा प्रक्रियागत पाटो बन्यो । पैसाले सम्बन्धन किने शिक्षालाई व्यापारीकरण गरे । त्यो बेला देखि नै उच्च शिक्षामा राजनीतिक स्वार्थ र विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्तता भित्रियो । विश्वविद्यालयमा भएका विभाग र कलेज राम्रो संग ब्यबस्थित गर्न नसकेको बेल विश्वविद्यालयमा कलेज संख्या थपिँदै गए राजनीतिक पहुंच र पैसाको बलमा । जसको यथार्थ नै अहिलेको त्रिविको हालत हो ।
देशमा शिक्षाका बारेमा वकालत गर्ने विभिन्न दल छन संगठन छन । तर ती दल वा संगठनले वास्तविकतामा समान र सुलभ शिक्षा लागू गर्न सकेका छैनन । बिगतदेखि बिद्यार्थी राजनितीबाट नै मुख्य पार्टीको नेतृत्व सम्म र देशकै कार्यकारी पदमा समेत पुगेका नेताहरुले देशको शिक्षालाई सुधार तर्फ लैजान सकेका छैनन । यस मामिलामा नेपाली काङग्रेस , एमाले तथा माओवादी लगायत अन्य दलहरुको भुमिका सन्तोषजनक छैन । जनयुद्ध लडेर आएको माओवादी शान्ति प्रक्रिया पछि निरन्तर सत्तामा छ र पटकपटक शिक्षा मन्त्रालय पनि समाल्यो तर जनयुद्ध ताका माओवादीले भनेको जनवादी, समाजवादी शिक्षा के थियो लागू गर्न असफल नै रह्यो । अन्य दलको भूमिका पनि यस्तै उपलब्धिहिन नै छ । राजनितिक नेतृत्वले समग्र विद्यार्थीमा आशा जगाउन सकेन ।
वर्तमान संविधान (नेपालको संविधान २०७२) ले शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका नीतिले पनि शिक्षा निःशुल्क, सीपमूलक , वैज्ञानिक , पहुंच योग्य , रोजगारमूलक लगायतका विषय अवलम्वन गरेको छ । तर संविधानले अंगीकार गरेका प्रावधान लागू गर्न राज्य असमर्थ छ । आखिर किन रु देशका कानून र नियममा उल्लेख गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु देशको राजनीतिक नेतृत्वको जनता प्रतिको गद्दारी हो । वर्तमान राज्य प्रणालीको असफलता हो । त्यसकारण देशको कानुनले उच्च शिक्षालाई निःशुल्क , रोजगारमूलक , वैज्ञानिक , पहुंच योग्य ,अनुसन्धानमूलक वा जे सुकै भने पनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । त्यसैले देशको शिक्षाप्रति विद्यार्थी , अविभावकको विश्वास छैन ।
आज विश्वविद्यालयमा विद्यमान रहेको चरम राजनीतिकरण , पुरानो पठन संस्कृति, समयमा कोर्ष नसकिने , समयमा परीक्षा नहुने , समयमा नतिजा नआउने, लगायतका बेथितिका कारण विश्वविद्यालयमा विद्यार्र्थीको विकर्षण बढ्दो मात्रामा छ । एउटा ४ वर्षे कोर्ष सिध्याउन ६|७ वर्ष लाग्ने , परीक्षाको नतिजा आउन १२|१४ महिना लाग्ने समस्याका कारण विद्यार्थी आजित छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाएका छन दल तथा संघ संगठनले । कर्मचारी , प्राध्यापक र विद्यार्र्थी बीच हुने स्वार्थको राजनीतिले विश्वविद्यालयले स्तरीय सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । प्राध्यापकहरू पार्र्टीको सिफारिसमा पद हत्याउने तर्फ छन । उनीहरूलाई पढाउने भन्दा पार्टी कार्यालय धाउने बढी फुर्सद छ । विद्यार्थीलाई पढाउने मिहेनत भन्दा दलका लागि बढी बफादारिता छ । कक्षा कोठामा सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक सिकाइ भन्दा सैद्धान्तिक रटाई बढी छ जसका कारण विद्यार्र्थी आज आलोचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुन सकेको छैन । विद्यार्र्थी सीपमूलक ज्ञान क्षमता विकास गर्न असक्षम छ । हामी अझै पनि श्रम , उत्पादन , अनुसन्धान र प्रविधिमैत्री शिक्षाको अभावमा नै बाँचिरहेका छौं । परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयले प्रतिस्पर्र्धी तथा अनुसन्धानमुखी मानव संसाधन उत्पादन गर्नुको साटो बेरोजगार पैदा गर्ने अखडा बनेको जस्तो भाष्य सामाजिक हिसाबले स्थापित हुँदै छ । कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आबस्यक हुन्छं र कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको एथेष्ट अध्ययन राज्य संग छैन । आजको हाम्रो उच्च शिक्षाले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको निश्चित क्षेत्रभित्र मात्रै सीमित गरेर सिद्धान्तका ठेली रटाई राखेको छ । फगत ज्ञानको नाममा । उच्च शिक्षाले ज्ञानको उत्पादन र प्रयोग, विचारको विकास र परीक्षण, दिगो विकास, राष्ट्रिय विकासलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्र्धी नागरिक तयार गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छं । विडम्बना हाम्रा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयले सूचनाको जानकारी विद्यार्र्थीलाई दिने तर्फ मात्रै केन्द्रित देखिन्छन । उच्च शिक्षाबाट विद्यार्र्थीले ज्ञानको दायरा मात्रै फराकिलो बनाउँदैन बरु आफू संग भएको सूचना तथा ज्ञानको विश्लेषण र आलोचनात्मक चेत सहित विवेचना गर्ने हैसियत राख्छ । के यस्तो शिक्षा हामी दिई रहेका छौ त रु जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने समयमा प्रवेश गर्दछ तब ऊ संग केबल विद्यार्र्र्थीको परिचय मात्रै हुँदैन बरु ऊ परिवारको सबल सदस्य , समाजको सचेत नागरिक , साधारण जनताको पथप्रदर्शक र समग्रमा देशको एउटा असल नागरिक मध्येको एउटा व्यक्ति बन्ने चरणमा हुन्छ । मतलब उसका प्रति सबैको आशा र उसँग धेरैका जिम्मेवारी हुन्छन । यो कडीलाई हाम्रो उच्च शिक्षाले समात्न नसक्नु दुखत छ । जसको कारणमा विद्यमान स्थितिमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्र्थीको विकर्षण बढ्दो मात्रामा छ । विद्यार्थी दैनिक विदेश पलायन भइरहेको छन ।
पढाई सँगै आत्मानिर्भरताको प्रश्नः
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानमा विद्यार्थीको चाप घटे पछि गरिएको अध्ययनले विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण विदेश पलायन र पढ्दै कमाउने वातावरण नेपालमा नहुनु निष्कर्ष निकालेको थियो । पछिल्लो समयमा वैदेशिक अध्ययनका नाममा विदेश जाने विद्यार्थीको वास्तविकता हेर्ने हो पढ्नु भन्दा प्रमुख आय आर्जन गर्नु रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । खासगरी अस्ट्रेलिया , फ्रान्स, जर्मनी , जापान , युके जस्ता देशहरूमा कानूनी रुपमै विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने वातावरण उपलब्ध छ । आजभोलि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुनाले विद्यार्थी बाध्यताबस् विदेशको भूमिमा जान तयार छन । परिवारले पनि ऋण गरेर भएर पनि विदेशमा राम्रो कमाइ हुने भएकाले पनि आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउनु पछि परेका छैनन् । विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुनुको अरु थुप्रै कारण छन् जसमध्ये माथि उल्लेखित एक यो पनि हो ।
उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेको विद्यार्थीलाई वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा भएको व्यापारीकरण समान पहुँच बाट वञ्चित गरेको छ । राज्यले विद्यार्थीलाई न त निःशुल्क शिक्षाको नै ग्यारेन्टी गरेको छ । एउटा कम आय भएको विद्यार्थीले हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणाली अनुसार ४ वर्षे कोर्षमा ६/७ वर्ष सम्म टिक्न अवस्था छैन । त्यसका लागि राज्यले विद्यार्थीलाई पढ्दै उद्यमशीलता संग जोड्ने नीतिलाई अगाडि सार्नु पर्छ जसले विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन्न सकोस । त्रिविको विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानको अध्ययनले सीएसआईटी , बीआईटी तिर विद्यार्थी टिकिरहेको निस्कर्ष निकालेको थियो जसको कारण थियो विद्यार्थीहरू पढ्दै विभिन्न आईटी कम्पनी संग जोडिएर कोडिङ जस्ता कार्यमा जोडिने गरेका छन् । यसरी जब विद्यार्थीले आफूले अरु क्षेत्रमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि विद्यार्थीले सिकेको सीपलाई बजारीकरण गर्ने उद्योगधन्दा तथा राज्यका संस्थाहरू खडा भई सकेका छैनन । अनि विद्यार्थी विदेश नगई के गर्छ रु खासमा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित हुने जनशक्ति प्रति सबैले जिम्मेवार हुनपर्ने हो । विश्वविद्यालय स्वयंले विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भरता संग जोड्नु पर्ने हो तर त्यो हाम्रोमा देखिँदैन । विश्वविद्यालयले केबल प्रमाणपत्र दिँदै छ । सिकाइ र सीप शून्य छ ।
अन्त्यमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरीयता बिना हामीले सबल र दक्ष जनशक्तिको कल्पना गर्न सक्दैनौं । आज विश्वमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रबर्तनको क्षेत्रमा तिब्र विकास भइरहेको छ । जसको कारण प्रविधि सबैको पहुँचमा छैन । धनी र गरिबको खाडल फराकिलो हुँदै छ । सामाजिक अन्तरविरोधहरु हिजोको तुलनामा नयाँ तरिकाले अगाडि आएका छन् । यस परिस्थितिमा वैदेशिक अध्ययन सँगै पलायन भइरहेको बौद्धिकतालाई रोक्न राज्यले विद्यार्थीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । होइन भने अहिले विश्वविद्यालयमा देखिएको विद्यार्थीको न्यून सहभागिता भोलिका दिनमा शून्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले राज्यले तत्काल हाम्रा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थालाई पुर्नसंरचना गर्नु जरुरी छ । विद्यार्थीलाई श्रम ,उत्पादन र उद्यमशीलता , सीप र रोजगारी , अनुसन्धान र नवप्रवर्तन जोड्न अनिवार्य मात्रै होइन अपरिहार्य बनेको छ । यसका लागि प्रथमतः राज्य लागि पर्नु पर्ने छ । (साभारः युस प्रेस बिशेषाङंक)
( लेखकः गणेश एसके सुदूरपश्मि विश्वविद्यालय कानून सकांय बि.ए.एल.एल.बी अध्यायनरत हुनुहुन्छ )
