९ असार २०८१, आइतवार
९ असार २०८१, आइतवार

कहिले आउँछ काठमाण्डौमा रेल ?

काठमाडाैं, भदाै ७ । बढ्दो सवारी चाप। ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त। घरबाट निस्केर निर्धारित सयममा गन्तव्यमा पुग्न कठिन। सार्वजनिक मात्र होइन, निजी सवारीसाधन भए पनि जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता।

यो समस्या समाधान गर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल र मेट्रोरेलको सपना बाँड्न थाले। रेलका योजना अघि सार्न थालेको पनि करिब दुई दशक पुग्न थालेको छ। २०६२ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा ‘रेलका हावादारी गफ’ दिन सुरु गरेका थिए।

सन् २०११ मा उपत्यकामा रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। अध्ययनबाट पाँच रुटमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने देखियो। तर त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ। रेलमार्ग निर्माण प्रगति शून्य छ।

अहिले फेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। रुसले रेल बनाइदिने आशा देखाएपछि पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाले नेपालका लागि रुसका राजदूत अलेक्सी नोमिकोसहितको टोलीसँग उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि सघाउन अनुरोध गरेका छन्। रुसी संसद्का अध्यक्ष भ्याचिसलोभ भिक्टोरोभिज भोलोडिन नेपाल भ्रमणमा आउने पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री ज्वालाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। रुस रेल बनाउन विश्वभर प्रख्यात रहेकाले सहयोग मागिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। रुस मेट्रो रेलमा ‘पायोनियर’ भएकाले राजदूतसँग मेट्रो रेल निर्माणबारे छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए। ‘हामीले मेट्रो रेल बनाउनुपर्नेछ भन्ने कुरा राखेका छौं,’ शर्माले भने, ‘उहाँहरू (रुस) सकारात्मक देखिनुभएको छ।’ यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुन सक्ने सचिव शर्माले बताए।

सन् २०११ मा सरकारले कोरियन परामर्शदाता कम्पनीबाट गराएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले पाँचवटा रुटमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको थियो। जसअनुसार पहिलो रुट सातदोबाटो–पुल्चोक–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्क–नारायणहिटी–महाराजगन्ज हुँदै नारायणगोपाल चोकसम्म, दोस्रो रुट कलंकी–कालिमाटी–माइतीघर–तिनकुने हुँदै एयरपोर्टसम्म, तेस्रो रुट चक्रपथ, चौथो भूमिगत रुट स्वयम्भू–छाउनी–बागबजार–डिल्लीबजार–पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल हुँदै बौद्धसम्म र पाँचौं रुट धोबीघाट–पुल्चोक–पाटन दरबार–नयाँ बानेश्वर–माइतीघर–सिंहदरबार–सहिदगेट–डिल्लीबजार–टंगाल–नारायणहिटी–नयाँ बजार हुँदै गोंगबुसम्म हुनेछ।

त्यसपछि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २०१७ मा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि दुई लाइनमा मेट्रो रेल चलाउन सकिने देखाएको थियो। नारायण गोपाल चोकदेखि सातदोबाटोसम्म उत्तर–दक्षिण लाइन र विमानस्थलदेखि कलंकीसम्म पूर्व–पश्चिम लाइनको मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो।

विदेशी कम्पनीले दिएका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लगानी बोर्डले गरेको थप अध्ययनले पनि मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको थियो। लगानी बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा कोटेश्वर–कंलकी लाइनको मेट्रो विस्तार गरेर धुलिखेल पु¥याउन सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै नारायणगोपाल चोकदेखि सातदोबाटोसम्मको मेट्रो लाइन विस्तार गरेर बुढानीलकण्ठबाट काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक बिन्दुसम्म पु¥याउन सकिने अध्ययनले देखाएको थियो।

योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य हितेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि बुढानीलकण्ठ– नारायणगोपालचोक–सातदोबाटो हुँदै फास्ट ट्र्याकसँग जोड्ने र नागढुंगा–कलंकी हुँदै धुलिखेलसम्म जोड्ने रेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर यी अध्ययन प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन्।

सातदोबाटो–पुल्चोक–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्क–नारायणहिटी–महाराजगन्ज हुँदै नारायणगोपाल चोकसम्म एक लाइन मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) बनाउन परामर्शदाता नियुक्त गरिएको भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको रेल विभागले जनाएको छ। पाँचवटा लाइन पहिचान भएको भए पनि पहिलो लाइनको डिपिआर बनाउने कामले पनि पूर्णता पाउन नसकेको विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अमन चित्रकारले बताए। ‘डिपिआर निर्माण सम्झौता भएर पनि टर्मिनेट भैसकेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार, सांस्कृतिक पक्षलगायतका कारण डिपिआर निर्माण अघि बढ्न सकेन।’ ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको सहरमा मेट्रो रेल चाहिने विज्ञहरू बताउँछन्। उपत्यकाको जनसंख्या र यातायात हेर्दा रेल आवश्यक रहेको चित्रकारको तर्क छ।

उपत्यकामा ४० लाख जनसंख्या भएकाले ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ चाहिन्छ। त्यसका लागि दीर्घकालीन हिसाबले पनि रेल निर्माणबारे सोच्नुपर्छ। अमन चित्रकार, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, रेल विभाग

उपत्यकामा ४०-५० लाख जनसंख्या भएकाले मेट्रो रेल आवश्यक भएको उनले बताए। ‘उपत्यकामा मास ट्रान्सपोर्टेसन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन हिसाबले पनि रेल निर्माणबारे सोच्नुपर्छ।’ अहिले सरकारले रुसलाई मेट्रो रेल बनाउन प्रस्ताव गरे पनि यसले पूर्णता पाउनेमा विज्ञ आशंका गर्छन्। मुलुकको आर्थिक क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हेर्दा तत्काल रेल निर्माण अघि बढ्न कठिन रहेको विज्ञको बुझाइ छ।

चालु खर्च धान्न पनि ऋण लिनु परिरहेको अवस्थामा आफ्नै स्रोतमा रेल बनाउन कठिन छ। प्रतिकिलोमिटर रेल बनाउन करिब १२-१३ अर्ब रूपैयाँ लाग्छ। आशीष गजुरेल, यातायात विज्ञ

उपत्यकामा तत्काल मेट्रो रेल निर्माणको सम्भावना नरहेको यातायात विज्ञ आशीष गजुरेल बताउँछन्। ‘सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन त व्यवस्थित गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक, आर्थिक र सोचका हिसाबले सरकार मेट्रो बनाउन तयार भएको देखिँदैन।’ रेल सञ्चालन निकै महँगो पर्ने भएकाले आर्थिक रूपमा पनि नेपालले खर्च धान्न चुनौती रहेको उनले बताए। ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मुस्किल भएको अवस्थामा रेल बनाउन अग्रसरता लिन कठिन छ,’ उनले भने। प्रतिकिलोटिर रेल बनाउन करिब १२÷१३ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने भएकाले नेपालले तत्काल यो आर्थिक व्ययभार बोक्न कठिन रहेको गजुरेलले बताए। ‘यति ठूलो खर्च गरेर रेल बनाउन नेपाल सक्षम भए जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने। सरकारले चालु खर्च धान्न पनि ऋण लिनु परिरहेको अवस्थामा आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर रेल बनाउन कठिन छ।

उपत्यकामा सवारी चापको वृद्धि र ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएकाले मेट्रो आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन्। सवारी व्यवस्थापनका लागि पनि मेट्रो रेल अनिवार्य रहेको पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले बताए। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा लागत, त्यसले दिने प्रतिफल पनि हेर्नुपर्छ। अतिआवश्यक परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले रेलका लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि छ। उपत्यकामा सहरी यातायातको अवस्था हरेक वर्ष पेचिलो बन्दै गएकाले मेट्रो बनाउनुको विकल्प नभएको आचार्य बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म रेल राजनीतिक भाषणमा मात्र छ,’ आचार्यले भने, ‘उपत्यकामा मेट्रो बनाउन सकेनौं भने १० वर्षपछि यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन भयावह हुन्छ।’ तर यसप्रति राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्र गम्भीर नभएकोमा आचार्यले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘१० वर्षमा सवारीसाधन तीन गुणा बढ्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कल्पना गरौं सवारी चाप के होला।’

ठूलो जनसंख्या भएका विकसित मुलुकमा सञ्चालन भएका मेट्रोले पनि प्रतिफल दिन नसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकमा सञ्चालन कठिन हुने एकथरीको तर्क छ। जर्मनीको बर्लिनमा सञ्चालित मेट्रो रेल घाटामा छ। भारतको नयाँ दिल्ली, सिंगापुर, हङकङ, जापानको टोकियोमा सञ्चालित मेट्रो रेलले पनि लगानी उठान नसकेको विज्ञ बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा के नेपालले मेट्रोका लागि बजेट विनियोजन गरेर सञ्चालन गर्न सक्छ त ? ‘बजेट अभाव देखाउँदै मेट्रो रेल बनाउने विषयबाट उम्किन मिल्दैन,’ पूर्वाधारविद् आचार्यले भने, ‘हामीले जति ढिलौं गर्यौं। त्यति लागत बढ्दै जान्छ।’

सरकारले पूर्वाधारमा गर्ने लगानी नाफाको दृष्टिकोणले भन्दा पनि त्यसले जनतालाई कति सुविधा दियो र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन कसरी टेवा पुर्यायो भनेर हेर्नुपर्ने तर्क उनको छ। ‘व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातले अर्थतन्त्र चलायमान बाउन र उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने केही विज्ञले सुझाव दिँदै आए पनि नेपाललाई कठिन देखिन्छ। नेपालका लगानीकर्ता तुरुन्त प्रतिफल नदिने रेलको परियोजनामा लगानी गर्न तत्पर छैनन्। तत्काल मुनाफा दिने क्षेत्रमा त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन नसकिरहेको अवस्थामा रेलमा लगानी आउने सम्भावना न्यून छ।

उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले भने मेट्रो रेलको विकल्प नरहेको बताउँछन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले महानगरपालिकाको स्थापना दिवसका अवसरमा मेट्रो रेल धेरै महँगो भए पनि त्यसबाट पछि हट्न नहुने धारणा राखेका थिए। ‘उपत्यकामा मेट्रो रेलको तयारी थाल्नुपर्छ,’ महर्जनले भनेका थिए, ‘काठमाडौं उपत्यकामा अब मेट्रो रेलको विकल्प छैन।’ निर्माण गर्न १० देखि १५ वर्ष लाग्ने भएकाले मेट्रो परियोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ। अबको १५ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ६० लाख पुग्ने भएकाले मेट्रो जरुरी भएको उनी बताउँछन्। ‘३० लाख जनसंख्या भएको ठाउँमा मेट्रो आवश्यक हुने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाउँछन्, उनले भने, ‘अबको १५ वर्षमा उपत्यकाको जनसख्या ६० लाख पुग्छ।’

महर्जनले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहलाई उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणको नेतृत्व लिन लिखित प्रस्ताव गरिसकेका छन्। ‘काठमाडौं महानगरले मेट्रो रेलका लागि नेतृत्व लिएमा ललितपुर महानगर सहयात्री बन्न तयार छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकालाई बस्नयोग्य सहर बनाउन मेट्रो रेल आवश्यक छ।’

महर्जनको प्रस्ताव बुझ्दै साहले भनेका थिए, ‘मेट्रो रेल उपत्यकामा अत्यावश्यक रहेको मलाई पनि महसुस भएको छ। मेट्रो रेलका सन्दर्भमा योजनाबद्ध रूपमा छलफल सुरु गर्छु। मेट्रो रेलबारे अनौपचारिक रूपमा सोधखोज गरिरहेको छु।’ साहले स्थानीय निर्वाचनताका पनि मेट्रो रेलको योजना अघि सारेका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि उपत्यकामा मेट्रो स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारी तथा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। विज्ञहरूले बृहत् काठमाडाैं उपत्यका मेट्रो रेल प्रवद्र्धन समूह गठन गरेर पनि काम गर्दै आएका छन्। – नागरीक दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
प्रतिक्रिया

Array

युग प्रेस डटकम

युग प्रेस डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई yugpress9123@gmail.com मा पठाउन वा ९८४८८६७८३३ फोन गर्न सक्नुहुनेछ ।

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

लाेकप्रिय

भर्खरै

spot_img

छुटाउनुभयो कि ?