काठमाडौं । गत साता भारतमा सरकारले तीनवटा नयाँ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्दै तिनले देशको फौजदारी कानुन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणको थालनी गर्ने दाबी गरेको थियो।
ती विधेयकहरू तीनवटा फौजदारी कानुनलाई उन्मूलन र विस्थापन गर्न ल्याइएको हो। भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) र भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपनिवेशकालीन कानुन हुन् र दण्ड प्रक्रिया संहिता आधा शताब्दीभन्दा पुरानो हो।
ती विधेयकहरूलाई संसदीय समितिमा थप बहसमा पठाइएको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले आफ्नो उद्देश्य ‘दण्ड मात्र नभएर न्याय दिनु’ भएको बताएका छन्। भारतीय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आपत्कालीन सुधार आवश्यक देखिन्छ।
प्रहरीले गर्ने कतिपय अनुचित अनुसन्धानले न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि निम्त्याउने गरेको छ र जेलहरू पुर्पक्षमा रहेका मुद्दाका कारण भरिभराउ छन्। सुस्त गतिमा चलिरहेका भारतीय अदालतहरूमा झन्डै पाँच करोड मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।
कानुन अध्येताहरूले ती विधेयकहरूमा कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको र तिनले भारतीय न्याय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन निम्त्याउन सक्ने औँल्याएका छन्।
प्रस्तावित फौजदारी कानुनमा नयाँ के छ?
पहिलो, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, भिडले गर्ने कुटपिट र सङ्गठित अपराधलाई दण्ड संहिताअन्तर्गत कसुरका रूपमा राखिएको छ। नयाँ कानुनहरूले जुनसुकै स्थानमा अपराध भएको भएपनि जहाँ सुकैको प्रहरी चौकीमा उजुरी दायर गर्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई दिएका छन्।
खानतलासी तथा छापा मार्ने कामको भिडिओ खिच्न र अनुसन्धानको क्रममा विद्युतीय सामग्री वा विधिशास्त्रको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव समाविष्ट छ।
सामुदायिक सेवालाई नयाँ तरिकाको सजायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ कानुनमा भिडिओ सुनुवाइका माध्यमबाट द्रुत न्याय र आरोपितको अनुपस्थितिमा पनि सुनुवाइ गर्ने पक्षमा पैरवी गरिएको छ।
तर विज्ञहरू कतिपय कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन हुने कुरामा ढुक्क छैनन्। दिल्लीको न्याश्नल ल यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक अनुप सुरेन्द्रनाथका अनुसार सार्वभौमसत्तालाई खलल पुर्याउने, सङ्गठित अपराध, भिडबाट हुने कुटपिट, आतङ्कवाद, विवाह गर्ने प्रलोभनसहित बलात्कार गर्ने विषयलाई अस्पष्ट ढङ्गले मस्यौदामा राखिएको छ।
त्यसका कारण प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने सन्दर्भमा असीमित शक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था आउन सक्छ। “यी अस्पष्ट प्रावधानले प्रहरीको शक्तिलाई संविधानले अस्वीकार गरेको विधिअन्तर्गत लामो समयसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।”
दशकौँसम्म भारतमा एकपछि अर्को सरकारले उपनिवेशकालीन उक्त कानुनको देशद्रोहसम्बन्धी प्रावधान विद्यार्थी, पत्रकार, बौद्धिक वर्ग, सामाजिक अभियानकर्ता र सत्ताका आलोचकहरूमाथि प्रयोग गर्दै आएको छ।
अहिले सरकारले उक्त विवादास्पद कानुन रद्द गरेर ‘ऐतिहासिक’ निर्णय गरेको जनाएको छ। तर विज्ञहरू त्यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्।
देशद्रोहसम्बन्धी उक्त कानुनलाई अर्को नयाँ विधेयकले विस्थापित गर्ने भनिएको छ जसले देशको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई जोखिममा पुर्याउने कदमलाई दण्डित गर्छ। विज्ञहरूले यसलाई देशद्रोहको परिभाषालाई नै विस्तार गरिएको अर्थमा बुझेका छन्।
“देशद्रोहसम्बन्धी कानुन नै हटाइनुपर्थ्यो। तर त्यसलाई कायम राखिएको छ र सम्भवतः अझ बलियो बनाइएको छ,” नयाँदिल्लीस्थित एउटा थिङ्कट्याङ्क विधि सेन्टर फर लीगल पलिसीका वरिष्ठ फेलो नाभिद मेहमुद अहमद बताउँछन्।
विज्ञहरू के भन्छन्?
विज्ञहरूले संसद्मा प्रस्तुत तीनवटा विधेयकले कतिपय महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बेवास्ता गरेको जनाएका छन्। भारतमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा निरुत्साहित गर्न कठोर कानुन भएपनि नयाँ विधेयकहरूलाई वैवाहिक बलात्कारलाई कसुरका रूपमा उल्लेख गरेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई फौजदारी कसुर मान्ने विषयमा सुनुवाइ जारी राखेको छ। देशद्रोह र अश्लीलतासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई अपराध करार गर्ने विषयमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसका अनेक अर्थ छन्। बैङ्लोर मुख्यालय रहेको न्याश्नल ल स्कूल अफ इन्डिया यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक मृणाल सतीशले ‘महिलाहरूको मर्यादा उल्लङ्घन’ गर्ने संहितामा उल्लिखित व्यवस्थाबाट ‘मर्यादा’ शब्द हटाइनुपर्ने बताए।
धर्म र ईशसम्बन्धी कसुरका प्रावधानहरू पनि विधेयकमा पुनरवलोकन गरिएको छ। तर कतिपय नयाँ व्यवस्था अझै पनि स्पष्ट छैनन्। तिनलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ कि मानिँदैन भन्ने स्पष्ट नभएको अहमद बताउँछन्।
कतिपय प्रस्तावहरू अस्पष्ट छन्। वर्ण, जात र समुदायका आधारमा गरिएको हत्यामा दोषी ठहरिने भिडका प्रत्येक सदस्यलाई न्यूनतम सात वर्षको सजाय, आजीवन कारावास र मृत्युदण्डसम्मको सजायलाई अहमद त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
उनले भने, “म निश्चित छैन कि यस्तो परिस्थितिमा कुन सजाय सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ। तर मृत्युदण्ड चाहिँ होइन। एउटा हत्याका लागि ५० जनाको भिडलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको कल्पना गर्नुहोस् त,” उनले भने।
“अनि यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या अनुसन्धान, प्रमाण र जसरी सुनवाइ गरिन्छ त्यो हो। मलाई थाहा छैन यो अपराधलाई हत्यासँग जोड्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ जब सामाजिक र राजनीतिक कारणले यी घटनाहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने भेउ हामीलाई छ। यसका लागि दोषी पत्ता लगाउन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र अनुसन्धान गर्न एकदम फरक अवधारणा आवश्यक पर्छ।”
आलोचना
विज्ञहरूले १६३ वर्ष पुरानो भारतीय दण्ड संहिताका कैयौँ प्रावधानहरू लाज हुनेगरी पुरानो भएको बताएका छन्। भिक्टोरिया कालको नैतिक आचरणमा आधारित भएर बदमासी र अश्लीलतासम्बन्धी कसुरको सजाय निर्धारण गरिएको थियो।
सतीश भन्छन्, “बदमासीको प्रसङ्ग र निर्धारण गरिएको सजाय हटाउनेबाहेक नयाँ विधेयकले अन्य थोत्रा भइसकेका अंश र परिभाषालाई कायमै राखेको छ। विद्यमान कानुनलाई त्यो उपनिवेशकालमा ल्याइएको थियो भन्ने भरमा नै प्रस्थापित गर्ने प्रयास गर्नुको औचित्य प्रमाणित गर्न सकिँदैन।”
त्यसबाहेक त्यहाँ गम्भीर संस्थागत चुनौती पनि रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उदाहरणका लागि, विधेयकहरूले प्रत्येक अपराधस्थलमा विधिशास्त्रीय जाँच गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। “तर के भारतको विधिशास्त्रको प्रणाली त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि तयार छ त? सबैलाई थाहा छ – छैन,” प्राध्यापक सुरेन्द्रनाथ भन्छन्।
सन् २०११ देखि सन् २०२३ सम्म परमाणुकेन्द्रको विपक्षमा प्रदर्शन गरेकोमा तामिलनाडुमा झन्डै ९,००० जना पक्राउ परेका छन्।
अधिकांश विज्ञहरूले नयाँ विधेयकले ब्रिटिश इतिहासकार टमस ब्याबिङ्टन मकलेले १६० वर्षअघि मस्यौदा गरेको भारतीय दण्ड संहिताको “८० प्रतिशत भन्दा बढी” अंशलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन्। पचास वर्ष पुरानो दण्ड प्रक्रिया संहितालाई निरन्तर अद्यावधिक र संशोधित गरिएको छ। यसअघि सन् २०१८ मा त्यस्तो परिवर्तन गरिएको थियो।
प्राध्यापक सुन्दरनाथ भन्छन्, “यो पूर्ण परिवर्तन होइन। अधिकांश यी विधेयकहरूले नयाँ नाम दिएर पुरानै व्यवस्था कायम राखेका छन्।”
विज्ञहरूले कानुनहरू रद्द गर्नु र त्यसपछि आउने ठूला प्रशासनिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुभन्दा भारतले अहिले भएकै कानुनहरू संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्।
सिङ्गापुर, मलेशिया, भुटान र अरू देशहरूले हालै दण्ड संहितालाई अद्यावधिक गरेका छन् र तिनलाई समयानुकूल बनाएका छन्। भारतले यौन हिंसासम्बन्धी आफ्नो कानुन सन् २०१३ मा परिवर्तन गरेको थियो। “त्यो नै उपयुक्त बाटो हुन्थ्यो, अहिलेको विधेयकले प्रस्ताव गरे जस्तो होइन,” प्राध्यापक सतीश भन्छन्। बीबीसी
