नेपालको वर्तमान संविधानले नै संवैधानिक प्रावधान अनुरुप देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तीन खम्बे नीतिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ घ ९(१) ले भन्छ कि “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” तर राज्यका नियामक संयन्त्रकै गैरजिम्मेवारीपन र चरम लापरबाहीले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान संकट निम्तिएको देखिन्छ ।
राज्यले संविधान तथा कानूनमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पिल्लर भनेर परिभाषित त गर्यो । तर उक्त पिल्लरको महत्व साबित गर्न भने राज्य चुकेको छ । हुन् त यो नेपालमै होला कुनै क्षेत्रमा समस्या देखिने बितिक्कै छानबिन समिति माथि समिति गठन भएर अध्ययनका अध्ययन गरिने तर त्यस्ता समितिका सुझाव भने कार्यान्वयनमा विरलै आउँछन् ।
विद्यमान समयमा सहकारी संस्थाहरूमा जुन संकटको स्थिति पैदा भएको छ यो तत्काल भएको भने होइन सहकारी क्षेत्रमा अति नै बेथिति भएपछि घटना सतहमा देखिएका भने पक्कै हुन् । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न र संकट निम्तिन नदिन पटक पटक छानबिन तथा अध्ययन समिति नबनाएको पनि होइन । यसरी भएका छानबिन र अध्ययन समितिले दिएका सुझाव र गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु अहिलको दुर्भाग्य हो ।
सरकारले २०२४ सालमा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समिति बनाएको पाइन्छ । त्यस्तै २०३६ सालमा साझा विकास योजना सुरू गर्नु अगाडि २०३५ सालमा एउटा अध्ययन टोली गठन भएको पाइन्छ भने २०४२ सालमा साझा अभियानको विकास र बिस्तार सम्बन्धी योजनाको अध्ययन गर्न टोली गठन भएको पाइन्छ । त्यस्तै पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति, २०४७ बाट सुरू भएको अध्ययन २०८० सालमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० सम्म आइपुगेको पाइन्छ । २०४७ सालयता ३३ वर्षको अवधिमा विशिष्ट कार्यदेश र कार्यसीमा तोकेर जम्मा ९ वटा आयोग, समिति वा कार्यदल गठन भएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट २०८१ जेठ १५ गते गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति दशौ रहेको छ ।
यति समिति बनाएर अध्ययन गरिए पनि राज्यले समितिका अध्ययनहरु व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नु नसक्नुमा केवल राज्य दोषी छ । राज्यको यो उदासीनताले अहिले सहकारीबाट सोझासाझा जनता पीडित बनेका छन् । केही समय अघि सार्वजनिक भएको सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही आधारभूत समस्या औँल्याएको छ । नियमनकारी निकाय व्यवस्थित हुनु नसक्नु सहकारी क्षेत्रमा समस्याको रुपमा रहेको छ । सहकारीका मान्य सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संस्था सञ्चालित हुनु नसक्नु सहकारी स्वनियमनमा पनि नरहेको थापा नेतृत्वको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । कानून प्रतिकूलको कार्यः सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुका विभिन्न कारणहरूमध्ये विद्यमान सहकारी ऐन, नियमावली, नियामक निकायको निर्देशनको पालना नगर्ने कार्य मूल देखिन्छन्। खासगरी कानूनविरुद्ध पारिवारिक एकाधिकार रहने गरी सहकारी सञ्चालन गर्नु, सदस्यको सहभागिता सहकारी सञ्चालनमा नहुनु, कानूनले गर्नु भनेको साधारणसभा, सञ्चालक समितिको बैठक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको व्यवस्था नगर्नु, लेखापरीक्षक आबधिक प्रतिवेदन जस्ता न्यूनतम कानूनी दायित्व पूरा नगर्ने स्थितिका कारण मनपरी कार्य गर्नाले सहकारी संस्था समस्यामा परेको उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ ।कानुन पनि त्यही अनुसार कमजोर बने । खास गरी सहकारी ऐन पारित हुँदा नियमन होइन, स्वनियमन बढी देखिए । नियमनमा हेलचेक्रयाइँ भएको र त्यस अनुसारको कानुनी प्रबन्ध नभएकाले आजको समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गर्छ । राज्यको तर्फबाट सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय तथा सहकारी विभाग, प्रदेश र पालिकास्तरमा विभाग छन् । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत छन् । सहकारी संस्थाका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घ छन् । राज्यको तिनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी सबैले सहकारी संस्थाको सम्बन्धनमा नियमनकारी अधिकार प्रदान गरेका छन् । केन्द्रमा सहकारी विभाग मुख्य गरी सहकारी क्षेत्रमा काम गर्न खडा गरिएको विभाग हो । तर यसै सहकारी विभागको भूमिकामा भने चौतर्फी प्रश्न छ । सहकारी विभागले खासगरी देशभरका सहकारीको एथेष्ट तथ्याङ्क समेत राख्न नसक्नु दुखत छ । विभागबाट सहकारीको अनुगमन न्यून हुने गरेको , अनुगमन भएका सहकारी नै संकटग्रस्त वा समस्यामा परेको खुल्नमा आएको छ । निष्पक्ष अनुगमन गर्न नसकेको, नियमविपरीत कार्यक्षेत्र थप्ने तथा सेवाकेन्द्र खोल्न अनुमति दिने मात्र नभई सहकारीकै पैसामा विदेश घुम्न गएकोसमेत उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा अनुगमन गर्दा बैंकको खर्चमा तत्कालीन रजिस्ट्रार बेल्जियम र भियतनाम भ्रमणमा गएको खुलेको छ । ०७९ माघमा गरेको अनुगमनमा त्यस्तो देखिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सो खर्च सम्बन्धितबाट असुल गर्न त्यसवेला नै निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा रजिस्ट्रारको नाम भने उल्लेख छैन । त्यतिवेला रुद्र पण्डित सहकारी विभागको रजिस्ट्रार थिए । त्यस्तै, सहकारीको कार्यक्षेत्र तथा सेवाकेन्द्र विस्तारमा समेत अनियमितता भएका आशंका गरिएको छ । डा. टोकराज पाण्डे र लीलाप्रसाद शर्माको कार्यकालमा यस्ता निर्णय धेरै भएको थापा नेतृत्वको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सहकारीको सम्बन्धमा उल्लेख्य कार्य हुन् नसक्दा संकट निम्तियो । स्थानीय र प्रदेश तहमा खासगरी कानूनको सही कार्यान्वयन हुन् नसक्नु र नियमनमा भएका निकायहरुले सहकारीको विषयलाई गम्भीरताका साथ अनुसरण नगर्नु नै राज्य सञ्चालनमा रहेका प्रशासनिक निकायलाई ठूलो लापरबाही रहेको पुष्टि हुन्छं ।
सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले ४० सहकारीको करिब ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोडको बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिन्छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बचतकर्ताको रकम पचाउन नक्कली विवाह, अंशबन्डा र पुनः विवाह, नक्कली खाता खोल्ने, नक्कली लेखापरीक्षण, साधारण सभा र प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि नक्कली शेयर सदस्य बनाउने काम गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बचतकर्ताले आफ्नो मिहिनेत र पसिनाबाट गरेको आय आम्दानीबाट गरेको बचत राज्यको गैरजिम्मेवारीपन र सहकारी संस्था सञ्चालनका नाममा ठगी धन्दामा लागेका सञ्चालकका कारण रकम जोखिममा परेको छ ।
आज सामान्य जनताको पसिनाको कमाईको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदा सम्म राज्यका सबै निकायका करिब ७६१ नियामक निकाय कहाँ चुके र कसरी यति ठूलो आर्थिक अपराध हुन् पुग्यो । यसमा राज्यका प्रशासनिक निकाय कतिको जिम्मेवार छन् । यो विषयमा माथि पनि गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन रु यो आजको मूल प्रश्न हो । पहिलो प्रश्न त सहकारी नियामक निकायको क्षमता, कार्यशैली र संयन्त्रमै उठ्छ । यदि ती निकायले ऐन, कानून बमोजिम यथोचित समयमा यथोचित कदम चालेको भए यस्ता समस्या नै आउँदैनथे ।
नेपालमा २०१३ चैत २० गते चितवनमा स्थापना भएको बखान सहकारीलाई पहिलो सहकारी संस्था मानिन्छ । अहिले नेपालमा करिब ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था विभिन्न तवरले सञ्चालित छन् । जसमा करिब ७५ लाख बढी नेपाली नागरिक आवद्ध रहेका छन् । यति ठूलो वचतकर्ता र यति धेरै संस्था भएको सहकारी क्षेत्रको संकट यात्रा कसरी प्रारम्भ भयो भन्ने कुरा देख्दा आश्चर्यजनक जस्तो देखिएपनि मुख्यतः यसमा सरकार र सरकारी संयन्त्र दोषी छन् । जसको परिणाम अहिले लाखौं नेपाली बचतकर्ता पीडित बनेका छन् सहकारीको पैसा अपचलनले गर्दा । सामान्य आय आम्दानी बाट सय , हजार , लाख गरी जम्मा गरेको पैसा सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदमासी र ठगीका कारण आज लागौं नेपाली जनता पीडित बनेका छन् तर राज्य यसलाई राजनीतिकरण गरी तमासा देखाउने काममा सक्रिय छ । यसका केही रोचकता पछिल्ला राजनीतिक दलका दाउपेचले पुष्टि गर्छ । देशको सहकारी ठगी प्रकरणले समग्र नेपाली राजनीतिलाई नै नयाँ प्रकारको गतिरोधमा पुर्याएको छ । जसको कारण हो ठूला भनिने नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु नै सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले त लामो समय सहकारी ठगीको विषयलाई जोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध लामो समय संसद अवरोध नै गर्यो ।
समितिले प्रतिवेदन पेस गरे लगत्तै रवि लामिछानेको संलग्नता चर्चामा आयो । सबैका लागि बहसका विषय रवि बने । भलै प्रतिवेदनले रविको सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता छैन तर सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा आएपछि कार्यकारी निर्देशक भएर रविले खर्च गरेकोमा सोही बमोजिमको कारबाहीको सिफारिस गर्यो । र रवि माथि अनुसन्धान भइरहेको छ । नेपाली राजनीतिले जसरी सहकारी भनेको रवि र रवि भनेको सहकारी भनेर जुन भास्य निर्माण गर्न खोजियो त्यो भने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिशोध रहेको जानकार बताउँछन् । यसै गरी सहकारी ठगीमा अन्य दल नेकपा एमाले , नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि त्यस्तै गरी मुछिएका देखिन्छन् । अझै दलहरुले सहकारी ठगीको मुद्दालाई राजनीतिकरण नै गर्छन कि वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन्छन् यो त हेर्न बाँकी छ ।विशेष छानबिन समितिले गरेका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् वा अघिल्ला प्रतिवेदन जस्तै अध्ययनमा मात्रै सीमित हुन्छन् यो पनि अहम प्रश्न बनेको छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले अधिकारसम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकाय ‘सहकारी प्राधिकरण’ स्थापना गर्नुर्पर्ने, सहकारी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत बिमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने समितिको सुझाबहरु छन् । यी सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन तर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
