नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालै विदेशी शक्तिहरू नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत समाप्त पार्न सक्रिय रहेको आरोप लगाउनुको निहितार्थ गहिरो छ। देशमा पछिल्ला केही वर्षयता कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू विभाजन, अविश्वास र सांगठानिक खिचातानीमा फसेको सन्दर्भमा यो अभिव्यक्ति आएको हो।
नेपालमा २०४६ सालदेखि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीभित्र कम्युनिस्टहरूले लामो समयसम्म सत्ताको नेतृत्व गरिरहे। एक समयमा त संसदको झण्डै दुई तिहाइ भाग कम्युनिस्ट दलहरूले ओगटेका थिए। तर अहिले त्यही शक्ति खण्डित छ—नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा विप्लव नेतृत्वलगायत दर्जनौं टुक्रामा विभाजित छन्।
महासचिव विप्लवले ६५ प्रतिशत जनमत अझै पनि कम्युनिस्ट सोचसँग गाँसिएको तर्क गर्नु र त्यसलाई समाप्त पार्न विदेशी चलखेल भएको भन्ने दाबी गर्नु—अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने आह्वानको संकेत पनि हो। विप्लव स्वयं समाजवादी मोर्चाका संयोजकसमेत रहेकाले यो अभिव्यक्ति भविष्यमा वामपन्थी एकताको नयाँ प्रयासका लागि वैचारिक जमीन तयार पार्ने रणनीति पनि हुन सक्छ।
उनले माओवादी आन्दोलनभित्र वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक अन्यौल रहेको स्वीकार्नु, तर त्यसलाई एकीकृत गर्न पहल भइरहेको जनाउनु, हालको वाम आन्दोलनको संकटलाई स्वीकार्दै पुनर्जागरणको संकेत पनि हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको सत्ता-केन्द्रित गठबन्धनको चलखेल, दलहरूबीचको अस्थिरता र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले जनताको मोहभंग बढेको छ। यही सन्दर्भमा यदि कम्युनिस्ट धार पुनः संगठित हुन सके, जनस्तरमा नयाँ विकल्पको रूपमा उदाउने सम्भावना कायमै छ।
तर, यसको लागि शब्दको भन्दा कार्यको राजनीति महत्वपूर्ण हुने छ। जनताको उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा स्पष्ट एजेन्डा बिना कुनै पनि ‘कम्युनिस्ट एकता’ केवल नारामै सिमित हुने खतरा छ।
यसैबीच, विदेशी शक्तिहरूको भूमिकाबारे उठाइएको प्रश्न भने गम्भीर छ। यदि वास्तवमै बाह्य शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिक संरचना र विचारधारात्मक पद्धतिमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भने त्यसबारे प्रमाणसहित राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।
