काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धी निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । अध्यादेश ल्याउने कुरा लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत भन्दै कांग्रेसले निन्दा गरेको हो ।
शनिवार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन निर्माणका लागि संसद्सँग पर्याप्त समय हुँदा हुँदै अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक काम भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसद्को गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौँ अगाडीदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ ।’
उनले सरकारको यस्तो कार्यले संसद्को महत्त्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुने दाबी गरेका छन् ।
संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत कामको विरोध गर्दै सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसद्लाई कमजोर नगर्न समेत उनले सचेत गराएका छन् ।
कांग्रेससहित सबै विपक्षी दलले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौँ रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसद्बाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
