काठमाडौं । रिडी हाइड्रोपावरका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई विशेष अदालतले १ वर्ष कैद र ३ करोड बढी जरिवानाकोे फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर तथा सदस्यहरु रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलास बाट न्यौपानेलाई सेयरको भित्री कारोबारमा दोषी ठहर गरी १ वर्ष कैदका साथै ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको हो ।
अदालतले न्यौपानेलाई २ वर्ष कैद सजायको आदेश दिए पनि निज ७३ वर्ष उमेरको भएकाले ५० प्रतिशत छूट गरिदिएको छ।
‘निजको उमेरको अवस्था, निज प्रतिवादीको सामाजिक, पारिवारिक दायित्वसमेतलाई विचार गर्दा कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरबाट निःसृत बिगोको आधारमा पर्नसक्ने निजको उमेरको अवस्था, निज प्रतिवादीको सामाजिक, पारिवारिक दायित्वसमेतलाई विचार गर्दा कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरबाट निःसृत बिगोको आधारमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावको मात्रालाई मध्यनजर गर्दा निज प्रतिवादीलाई उल्लेखित ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम २ वर्ष कैद हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादी ७३ वर्षको उमेर अवस्थाको रहेकोले निजको हकमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ समेत आकर्षित हुने देखियो। सो ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम ५० प्रतिशत कैद छुट दिन सकिने हुँदा निज प्रतिवादीलाई सोही प्रावधानबमोजिम एक वर्ष कैद गरिएको छ।’
अदालतले बिगो रकम १ करोड ९९ लाख १० हजार २५२ रुपैयाँको दोब्बर ३ करोड ९८ लाख २० हजार ५०४ रुपैयाँ जरिवाना गराउन तथा बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको छ।
रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सार्वजनिक नभएको धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै आफ्नो नाममा कायम रहेको ३४ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेका थिए।
आफैं अध्यक्ष भएको कम्पनीको भित्री सूचनामा पहुँच हुने तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १४(६) मा कुनै कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा रहुन्जेल तथा सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनैपनि सेयर, डिबेन्चर खरिद बिक्री गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख भएको पाइन्छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
न्यौपानेविरुद्ध गत कात्तिक २३ गते मुद्दा दायर भएको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको भन्दै न्यौपानेलाई २०७९ पुसमा कारबाही गरेको थियो। बोर्डले १० वर्ष कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा संचालक हुन नपाउने गरी कारबाही गर्नुका साथै ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो।
