काठमाडौं । सरकार सामाजिक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा नचाहिने भएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउनको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।
उनले सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
