काठमाडौं — शैक्षिक परामर्श संस्था तथा व्यवसायीहरूको विरोधका बीच सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली–२०८३’ लागू गरेको छ। नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै यसको प्रभाव, कार्यान्वयनको मोडालिटी र व्यावहारिक पक्षबारे शिक्षा क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ।
नियमावली सार्वजनिक भएपछि शिक्षा पत्रकार समूह र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको संयुक्त आयोजनामा बुधबार काठमाडौंस्थित होटल हार्दिकमा ‘नियमावली–२०८३ ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य साजिदा सिद्धिकी र रमेश सापकोटा, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. विष्णु कार्की, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विज्ञ र व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो।
छलफलका क्रममा वक्ताहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमन आवश्यक भए पनि कार्यान्वयन विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। डा. विष्णु कार्कीले पनि नियमन आवश्यक भए पनि व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना हुन नहुने धारणा राखे।
सहभागीहरूले नियमावलीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि केही प्रावधानमा पुनर्विचार र आवश्यक संशोधन गर्दै नियमन र सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
