काठमाडौं । सर्वोच्च्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्नलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६ र ०६७ र ०६९ का तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अख्तियारले यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको बताउँदै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रक्राउ परेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो ।
