काठामाडौ । लामो समयदेखि अल्झिएको नागरिकता सम्बन्धी संवेदनशील तथा मानवीय मुद्दा अन्ततः समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। नेपाल सरकारले पेश गरेको ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएसँगै अब एकल आमाबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुने बाटो खुलेको छ।
विधेयकका प्रमुख व्यवस्था:
अब बाबुको नाम वा ठेगाना नखुले पनि आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिनेछ।
“नागरिकता जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने पूर्ववर्ती प्रावधानलाई “जारी गर्नेछ” भनेर बाध्यकारी बनाइएको छ, जसले राज्यको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दछ।
बाबुको पहिचान हुन नसक्ने वा खुलाउन नचाहिने अवस्थामा पनि नागरिकता प्रदान गर्न आमाको नाम पर्याप्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकता नदिएमा सम्बन्धित व्यक्ति ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा निर्णय दिनुपर्नेछ।
ऐनको दफा ८ संशोधन गर्दै अब बाबुको नाम, थर, वा ठेगाना उल्लेख नगरी पनि नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
प्रभाव र महत्त्व:
हालसम्म नागरिकता नपाएका करिब १५ हजार सन्तानले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्।
एकल आमाहरू र तिनीहरूका सन्तानले अब आत्मसम्मानपूर्वक नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्।
यसले महिला पहिचान र अधिकारप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा ऐतिहासिक तथा सकारात्मक परिवर्तन संकेत गरेको छ।
मानव अधिकारकर्मी तथा कानुनी जानकारहरूले विधेयकलाई प्रगतिशील कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो परिवर्तनले नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कानुनी संरचनालाई अझ समावेशी, न्यायपूर्ण र मानवतामुखी बनाउनेछ।
संसदबाट पारित भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउँनेछ र नागरिकता नपाएका हजारौं नेपालीले अब अधिकारको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
