काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएसँगै प्राधिकरणमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १०औं तह र माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा तथा काजमा खटाउने अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोसेर सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय गरेपछि कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलित भएका छन्।
कर्मचारी संगठनहरूले उक्त निर्णयलाई गलत भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूले निर्णय कार्यान्वयन भए प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै, सञ्चालक समितिले झन्डै ४८०० मेगावाटका निजी जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) खोल्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पीपीए प्रक्रिया रोक्दै आएका थिए।
साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटाउने र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्न श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। गरिब ग्राहकहरूलाई विद्युत् महसुलमा ५०% छुट दिने प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा सिफारिस गरिनेछ।
