काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध हिजो नाउपा सांसद द्वारा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटको विषयवस्तु पूर्ण सुनुवाइको क्रममा सम्बोधन हुने भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सबै प्रक्रिया रोकी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकोतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठान गरेको विवादको विषयवस्तुको प्रकृतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त विषय पूर्ण सुनुवाइको क्रममा सम्बोधन हुन मनासिब देखिँदा हाललाई अन्तरिम आादेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वाेच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै वैशाख २० गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । साथै, सर्वोच्चले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख २३ गते आइतबारको पेसी तोकी अग्राधिकार दिएको छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्तिको रन्जिता श्रेष्ठ पक्षका सांसद र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै नागरिक उन्मुक्तिका रेशम चौधरी पक्षका पाँच सांसदले सोडारीलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए ।
आफूले सरकार गठनलाई आवश्यक बहुमत सदस्यको दस्तखतसहित दाबी पेस गरे पनि प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक कर्तव्यबाट च्यूत भई आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न वञ्चित गरेको निवेदक लक्ष्मणकिशोरको दाबी छ ।
