काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत मङ्गलवार सूचना जारी गर्दै सम्पर्कविहीन सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ ।
मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत असोजमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७९ र २५ फागुनमा सहकारी नियमावली, २०८० जारी भएपछि खोज बिन गर्दा तीन सय १० वटा सहकारी गायब अवस्थामा फेला परेको जनाएको छ।लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन तीन सय १० सहकारी संस्थाबारे मधेस प्रदेश सरकारले खोज बिन गर्न सुरु गरेको छ ।
सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यदि सूचना जारी गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएमा ती सहकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।सम्पर्कविहीन हुनेमा सिराहाका एक सय २१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी छन् ।
ती सहकारी संस्था सम्पर्कमा नरहेको, विवरण नबुझाएको, कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएको र कोपोमिसमा आबद्ध भएकाले पनि प्रतिवेदन पेस नगरेको तथा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७९ र सहकारी नियमावली, २०८० लागू भएपछि मधेस सरकारलाई आठ सय २२ वटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सहकारीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहकारी महाशाखामा आफ्ना मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो ।
