इटहरी – झापाको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कन्काई नदीमा ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणको जिम्मा लिएर १४ वर्षसम्म काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी (पप्पु–महादेव खिम्ती जेभी) सँग सरकारले १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त रकम तोकिएको समयभित्र सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्धारित समयमा रकम दाखिला नगरेमा ठेकेदारको सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति लिलाम गरी सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने कार्यालयले चेतावनी दिएको छ।
राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग र बेथिति
स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका अनुसार यो घटना वर्षौँदेखि पुराना दलका कार्यकर्ता र राजनीतिक पहुँचका भरमा ठूला आयोजना ओगटेर बस्ने, काम नगर्ने र राज्यको ढुकुटी रित्याउने बेथितिको एउटा स्पष्ट प्रमाण बनेको छ। राजनीतिक आडमा पप्पु-महादेव खिम्ती जेभीले लामो समयसम्म काम नगरी आयोजना अल्झाएर राख्दा झापाका हजारौँ नागरिकले सास्ती भोग्दै आएका थिए।
पुल नबन्दा सर्वसाधारणले वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ भने डेढ किलोमिटरको दूरी पार गर्न झन्डै ५० किलोमिटरको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारको यो पछिल्लो कडा कदमसँगै अब अलपत्र परेका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने र पहुँचका आधारमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
