भारतमा जुलाई २० मा हुने ‘चलो संसद’ आन्दोलनलाई लिएर देशभर चासो बढ्दै गएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व कक्रोच जनता पार्टी (CJP) ले गरिरहेको छ भने चर्चित शिक्षाविद् तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुक गत जुन २८ देखि आमरण अनशनमा बसेका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गए पनि उनले आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका छन्।
यो आन्दोलनको मुख्य माग भारतको चिकित्सा प्रवेश परीक्षा NEET लगायतका सार्वजनिक परीक्षामा पटक–पटक भएको प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमिततामाथि निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी र विश्वसनीय परीक्षा प्रणालीको स्थापना तथा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हो। आन्दोलनकारीहरूले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड भएको, परीक्षा प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर बनेको र सरकार त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्।
यस आन्दोलनमा सोनम वाङ्चुकसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै केही कलाकार, सामाजिक अभियन्ता र विपक्षी नेताहरू पनि खुलेर उभिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाइरहेको देखिन्छ। केही प्रदर्शनकारी र विपक्षी समर्थकहरूले मोदी सरकारलाई जनताको आवाज नसुन्ने र शिक्षा प्रणाली सुधारमा असफल भएको आरोप लगाउँदै तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। यद्यपि, यी धारणा आन्दोलनकारी र विपक्षी पक्षका हुन्; यसलाई सम्पूर्ण भारतीय जनमतको प्रतिनिधित्वका रूपमा लिन मिल्दैन।
नेपालमा केही समयअघि देखिएको जेन–जेड आन्दोलन जस्तै, भारतको यो आन्दोलन पनि युवाको असन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जालको शक्ति र सरकारी जवाफदेहिताको मागका कारण चर्चामा आएको छ। यदि जुलाई २० को संसद मार्चमा अपेक्षाभन्दा ठूलो जनसहभागिता भयो, विभिन्न क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको समर्थन अझ विस्तार भयो र सरकारले आन्दोलनकारीसँग संवाद नगरी बेवास्ता गरिरह्यो भने यसले मोदी सरकारमाथि उल्लेखनीय राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। तर अहिले नै यो आन्दोलनले नेपालको जेन–जेड आन्दोलनसरह राजनीतिक प्रभाव पार्नेछ भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन। यसको वास्तविक प्रभाव आगामी जनसहभागिता, सरकारको प्रतिक्रिया र संसदमा हुने राजनीतिक बहसले निर्धारण गर्नेछ।
