१३ फाल्गुन २०८०, आइतवार
१३ फाल्गुन २०८०, आइतवार
spot_img

नेपालले पास गरेको एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के छ ?

प्रतिनिधि सभाबाट २०७८ फागुन १५ गते अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालले एकतर्फी पारित गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त व्याख्यात्मक घोषणालाई संसदमा पेश गरेका थिए । निकै विवादमा रहेको उक्त व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अंग बनाउनुपर्ने नेपालको माग थियो । जो अहिले सम्म एमसीसी मा समेटिएको छैन ।

के थियो १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा ?
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।

२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।

३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
प्रतिक्रिया

युग प्रेस डटकम

युग प्रेस डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई yugpress9123@gmail.com मा पठाउन वा ९८४८८६७८३३ फोन गर्न सक्नुहुनेछ ।

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

लाेकप्रिय

भर्खरै

spot_img
spot_img

छुटाउनुभयो कि ?