काठमाडौं । नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती छ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत बाग्मती सभ्यता करका नाममा उठाइएको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी
समितिको आज बुधवारको बैठकमा बाग्मती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले छ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले पशुपति क्षेत्रसम्मको बाग्मती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न बाग्मतीको कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्ने द्विविधा भइरहेकाले एकीकृतरूपमा काम गर्ने गरी एकै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
गुरुयोजना बनाएर बाग्मती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अव्यवस्थित बसोवासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई राख्न इचङ्गुनारायणमा दुई सय ३० परिवार बस्न सक्ने गरी पाँच वटा भवन बनाइएको छ, त्यहाँ लगेर स्थापित गरिनुपर्छ, नदी किनारका अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएकाले अब यो कार्यान्वयन हुन्छ’, मन्त्री भने ।
सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाण्डौ उपत्यकाका सामाखुसी, सपनतीर्थ, इच्छुमती सबै ढल बगाउने ठाउँ बनेकाले नदीका रूपमा स्थापित गर्न काम गरिनुपर्ने बताए ।
अधिकार सम्पन्न बाग्मतीलाई काठमाडौं उपत्यकाका सबै नदीको जिम्मेवारी दिने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।
सांसद ठाकुर गैरेले ऐन र पैसा नभई गठन आदेशका भरमा चलाइने संस्थाको नामको अघि अधिकार सम्पन्न राखिनुको अर्थ नहुने बताए । २९ वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ के–केमा खर्च भयो भनी देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदहरू डा. चन्द्रकान्त राउत, प्रेमबहादुर महर्जन, बिना लामा, निशा डाँगी, निर्मला कोइराला, दीपकबहादुर सिंह, शङ्कर भण्डारीलगायतले २९ वर्ष आयोजनाले काम गर्दा पनि बाग्मती सफा हुन नसकेको भन्दै आयोजनाका काम पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासीमध्ये २० प्रतिशत मात्र वास्तविक रहेको बताए ।
हिउँदमा बाग्मती सफाइका लागि नदीका बहाव छोड्न बनाइएको धाप ड्यामको पानी खानेपानीका लागि प्रयोग गर्न माग भएको भनाइ उनले राखे ।
अधिकार सम्पन्न बाग्मती समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले काठमाण्डौ उपत्यकामा बिछ्याइएको ढल पुरानो भई जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्ने भएकाले सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
समितिका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले गुह्येश्वरीमाथिको नदी किनारमा नदीको क्षेत्र मिची बनेका २७ वटा घरटहरा भत्काइएको जानकारी गराए । नदी किनारको जग्गा कब्जा गरी बसेकामध्ये ८० प्रतिशत नक्कली भएको पनि उनले बताए ।
