पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि सहित दुई दर्जन कम्पनीलाई कालो सूचीमा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले दुई दर्जन कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

जनता समाजवादीका नेता एवं पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियार मालिक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि पुनः कालोसूचीमा परेको छ। यो संगै २३ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन्।

हरिनारायण रौनियारका छोरा सुमित रौनियार नेतृत्वको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि सँधै चर्चामा आइरहने कन्स्ट्रक्सन् हो। यसलाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखपरा र शहीद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए ।

यसैगरी, मोहोन न्यौपाने मुख्य व्यक्ति रहेको कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि चितवनलाई पनि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।

उता भावेश बोहोरा नेतृत्वको कोशी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ। यसलाई पनि संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखपरा र शहीद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए ।

यसैगरी,पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालय दैलेखको सिफारिसमा सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि ललितपुरलाई १ वर्ष ६ महिनासम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । कालो सूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।

(हेर्नुहोस सूची)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

युग प्रेस डटकम

युग प्रेस डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई yugpress9123@gmail.com मा पठाउन वा ९८४८८६७८३३ फोन गर्न सक्नुहुनेछ ।

सम्बन्धित खबर

सामाजिक संजाल

भर्खरै

बालेनको पुलिस होइन’ अभिव्यक्ति: के सरकारी संयन्त्र कसैको निजी संस्था हुन् ?

शैक्षिक संस्थाको विरोधबीच सरकारले शैक्षिक नियमावली–२०८३ लागू, कार्यान्वयनबारे बहस

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: पूर्वमन्त्रीहरूसहित २३ जना दोषी ठहर

spot_img

छुटाउनुभयो कि ?