लन्डन । बेलायतमा सुत्केरी बिदामा बसेकी कर्मचारी गर्भवती हुँदै कार्यालयमा फर्किएपछि कम्पनीले ती कर्मचारीलाई कामबाट निकालेको छ । तर रोजगार न्यायाधिकरणमा ती महिला कर्मचारीले मुद्दा जितेकी छिन् ।
ती कर्मचारीलाई २८ हजार पाउन्ड क्षतिपूर्ति तिर्न न्यायाधिकरणले कम्पनीलाई आदेश दिएको छ । खबरका अनुसार पोन्टीप्रिडस्थित फर्स्ट ग्रेड प्रोजेक्ट्समा एडमिन असिस्टेन्टको रूपमा काम गरेकी ती महिलाले कम्पनीविरुद्ध भेदभावपूर्ण बर्खास्त गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
ती महिलाको नाम निकिता ट्विचेन बताइएको छ । सन् २०२२ को सुरुमा सुत्केरी बिदाबाट फर्किएको केही समयपछि महिलाले कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक जेरेमी मोर्गनलाई आफू गर्भवती भएको बताएकी थिइन् । निकिताका अनुसार उनले यसो भनेपछि मालिक अक्क न बक्क भएका थिए ।
कम्पनी व्यवस्थापनद्वारा ‘अनावश्यक कर्मचारी’ घोषित
कर्मचारीका अनुसार सुरुमा प्रबन्ध निर्देशकले काममा फर्किदा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थिए । यद्यपि, गर्भवती भएको खुलासा भएपछि उनी प्रति मालिकको दृष्टिकोण फेरियो । सन् २०२२ को मार्चमा सुत्केरी बिदा सकिएपछि कम्पनीले आफूलाई सम्पर्क गर्न कुनै प्रयास नगरेको निकिताको भनाइ छ ।
त्यसपछि उनले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकलाई अप्रिल ४ मा आफ्नो बिदाबारे इमेल गरिन् । यसको पनि जवाफ आएन । निकिताले ११ र १८ अप्रिलमा बिदाको लागि निवेदन लेख्दै इमेल गरेकी थिइन् । पछि जेरेमी मोर्गनले जवाफी इमेलमा कम्पनीको आर्थिक समस्या र भुक्तानीमा ढिलाइका कारण उनीहरूलाई अनावश्यक कामदारको श्रेणीमा राखेको बताए । पछि नयाँ सफ्टवेयर ल्याउन लागेकोले कम्पनीमा उनको कामै नभएको जानकारी दिइयो ।
यद्यपि, रोजगार न्यायाधिकरणले निकिता ट्विचेनको पक्षमा फैसला गरेको छ । उनलाई नचाहिने घोषणा गर्नु पछाडि कम्पनीले दिएका कारणहरू स्वीकार गर्न न्यायाधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । जेरेमी मोर्गनले सन् २०२२ को फेब्रुअरी मै आफ्नो कम्पनीले राम्रो चलिरहेको र कुनै आर्थिक समस्या नभएको बताएको पनि अदालतले फेला पार्यो । त्यतिबेला उनले निकिताको भूमिका विस्थापित गर्ने खालको नयाँ सफ्टवेयरको उल्लेख गरेका थिएनन् ।
मुद्दामा कुनै पनि वित्तीय समस्या वा नयाँ सफ्टवेयरसम्बन्धी प्रमाण पेस गर्न फर्स्ट ग्रेड कम्पनी असफलता रह्यो । न्यायाधीशले यसको पनि आलोचना गरेका छन् । कम्पनीले निकितालाई हटाउनुको कारणबारे कुनै लिखित कागजातसमेत उपलब्ध नगराएको ठहर अदालतले गरेको छ । गर्भवती भएकै कारण निकितालाई कम्पनीबाट निकालिएको न्यायाधिकरणले ठहर गरेको थियो ।
