काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएपछि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेसँगै नयाँ ऐन अनुसार नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गर्न आजदेखि थालिएको पनि थियो । तर, सर्वोच्च आदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रबार गृहमन्त्रालय नयाँ नागरिकता ऐन लागू गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुलाई परिपत्र जारी भएसँगै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नागरिकता वितरण सुरु समेत गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका केही दलले भने राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नयाँ नागरिकता ऐन सच्याउन माग गर्दै आएका छन् । आइतबार प्रतिपक्षी दलले नागरिकता ऐन सच्याउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
