काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको बर्खास्तीको माग गर्दै अधिवक्ता मधु चौलागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्। शुक्रबार दर्ता गरिएको उक्त रिटमा गृहमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह नगरेको, भ्रष्टाचारमा संलग्न गिरोहसँग सम्बन्ध रहेको, र जनताको हितविरुद्ध कार्य गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।
रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार, भिजिट भिसाको नाममा नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने गिरोहसँग गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ। मिडिया रिपोर्ट र हालै सार्वजनिक अनुसन्धानले आर्थिक रुपमा कमजोर नागरिकहरूलाई प्रलोभनमा पारेर विदेश पठाउने नाममा ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको खुलासा गरेका छन्।
उक्त घटनापछि गृहमन्त्री लेखकमाथि सामाजिक संजाल, नागरिक समाज, तथा राजनीतिक वृत्तबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामाको माग गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्, भने सत्तारूढ दलभित्र पनि चासो र मतभेद देखा परेका छन्।
अधिवक्ता चौलागाईंको भनाइमा, “गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदमा रहेको व्यक्तिले गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नता देखाउनु लोकतन्त्र र सुशासनको गम्भीर अपमान हो। यसप्रति अदालतले समयमै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ।”
अब रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय आइतबार सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले गर्नेछ। यस मुद्दाले निकट भविष्यमा नेपालको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।
