सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै तत्काल मर्मतसम्भार सम्पन्न भएपछि पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
प्रभावित क्षेत्रमा हालका लागि अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
‘परम्परागत निर्माण विधि र विद्यमान खरिद ऐनबाट यो पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैन, चुस्त र प्रभावकारी संरचनाबाट पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उठेको छ, यसबारे गृहकार्य गरी कार्ययोजना बन्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन अनुदान दिने ढाँचाबारे पनि छलफल भएको छ, जसका लागि दिने हो, उनीहरूले अनुदान पाउनुपर्छ र आवासका लागि घर बनाइसकेपछि त्यहाँ मानिस नै बस्नुपर्छ, उपयोगविहीन हुनुहुँदैन।’
