खोटाङ, २ कातिक । साकेला गाउँपालिकाले दसैँको मुखमा सबै वडामा पुगेर बैङ्किङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता रकम वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकअन्तर्गत लक्षित वर्गले पाउने सो भत्ता प्रत्येक वडामै पुगेर वितरण गरिएको हो ।
नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर गाउँपालिकाले नेपाल एसबिआई बैङ्कसँगको सहकार्यमा छ स्थानमा भुक्तानी शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता वितरण गरेको गाउँपालिकाका पञ्जिकरण शाखा प्रमुख डिएम चाम्लिङले जानकारी दिए । भौगोलिक विकटता, वृद्धाबस्था र शारीरिक अशक्तताका कारण बैङ्कसम्म आएर आफ्नो भत्ता लिन नसक्ने लाभग्राहीका लागि सञ्चालन गरिएको शिविरबाट पाँचसय ३५ लाभग्राहीलाई ८० लाख ४७ हजार वितरण गरिएको थियो ।
गत असोज–२३ गते वडा नं. २ रतन्छामा एकसय ३० लाभग्राहीले १८ लाख ४९ हजार र असोज–२४ गते खिदिमामा आयोजना गरिएको शिविरमा ८२ लाभग्राहीले नौँ लाख १७ हजार भत्ता बुझेका थिए ।
असोज–२५ गते वडा नं.५ मा सञ्चालन गरिएको शिविरमा एकसय चारजनाले १५ लाख ७५ हजार र असोज–२६ गते वडा नं. ४ मा सञ्चालित शिविरमा ४८ जनाले सात लाख ४९ हजार बुझेका थिए । यता पालिकाको सबैभन्दा टाढाको दूरीमा रहेको वडा नं. १ को बाँझेच्यानडाँडामा असोज–२९ गते सञ्चालन गरिएको शिविरमा ९२ जनाले १७ लाख ७३ हजार र सोही वडाको डाँडागाउँस्थित चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ७९ जना लाभग्राहीले ११ लाख ८४ हजार बुझेका थिए ।
बृद्धबृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नका लागि बैङ्कका शाखा प्रबन्धक मेदानीप्रसाद रिजाल आफै वडावडा पुगेका थिए । भौगोलिक कठिनाइका कारण जेष्ठ नागरिक, बृद्धबृद्धा तथा अशक्तहरु गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको बैङ्कसम्म पुगेर भत्ता लिन नसक्ने देखिएपछि गाउँपालिकाले वर्षको तीन पटक हरेक वडामा घुम्ती शिविर राखेर सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा सानो उक्त गाउँपालिकाले बिगत तीन वर्षअघिदेखि बैङ्कमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न थालेकामा गाउँपालिकाको केन्द्रमा मात्र रहेको बैङ्कमा वृद्धवृद्धा तथा अशक्त आउन नसक्ने देखिएपछि शिविर नै राखेर रकम वितरण गर्ने गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पाँचवटा मात्र वडा रहेको सो गाउँपालिकामा यसअघि कर्मचारीमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दा लापरबाही भएको पाइएको थियो । गाउँपालिकामै नभएका एउटा व्यक्तिको नामबाट तीनजनाले लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्दै आएका थिए ।
उक्त भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा उजुरी परेकामा दोषीलाई कारबाही गर्न र अनियमितता भएको रकम राज्यकोषमा फिर्ता गर्न गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिएको थियो ।
