काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीले आज पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित हुनुपर्ने माग गर्दै उक्त प्रदर्शन गर्दै आयका हुन्न ।
निजामती ऐन संसद बाट पारित नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उनीहरुले तत्काल संसद्बाट ऐन पारित हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
असोज १३ गतेको भेलाले स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको थियो । उनीहरूले असोज १७ र १८ गते काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रदर्शनको लागि उनीहरूले देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौंमा आउन आह्वान पनि गरेका थिए। उनीहरूले असोज १५ गतेदेखि नै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा बुधबार समितिका संयोजक दीपक गौतमले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्दै छिटो ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन थालिएको बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले २० बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले ऐनको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन राख्नुपर्ने उनको माग छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
