काडमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले हिन्दी फिल्म चल्न नदिने पुनः घोषणा गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मेयर साहले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका जुनसुकै चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियाे।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ। यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन’
