कञ्चनपुर , जेठ २२ : नेपाल सरकारले कर्मचारी दरबन्दी खुलाउनु पर्ने मागसहित सामुदायिक विद्यालयहरुका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । कञ्चनपुर जिल्ला भरि सामुदायिकहरुका आन्दोलित कर्मचारीहरूले शिक्षा विकास तथा समुन्वय इकाई कञ्चनपुरको कार्यालयमा जेठ २० गते देखि धर्ना दिएका छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कञ्चनपुरको नेतृत्वमा भइरहेको उक्त धर्ना मार्फत कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले कानुनी रुपमै आफूहरुलाई दरबन्दी खुलाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का कञ्चनपुर अध्यक्ष इन्द्र कार्कीले सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूका समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने सहमति गरे पनि नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा कुनै बजेट नराखेकोले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रेको बताएका छन् । उनले भने ,“ सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारी लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरुको दरबन्दी खुलाउनु पर्ने, निजामती कर्मचारी सरह तलब पाउने पर्ने माग राखेर धर्ना दिएका छौं र हाम्रो यो केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसारको संघर्षको कार्यक्रम हो यो देशै भर भइरहेको छ ।”
पुरानो २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको विषयमा कुनै व्यवस्था छैन अब नयाँ बन्न लागेको शिक्षा ऐनमा यो कुरा समेटेर संघीय शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो लागू गर्नुपर्ने माग रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
जिल्लाको बेल्डाँडी गाउँपालिका रौलेश्वर माविमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा लामो समयदेखि कार्यरत मान बहादुर धामीले सरकारले एउटा सांसदलाई पाँच करोड पैसा दिन हुने तर विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बीस हजार तलब दिन नसक्ने कस्तो सरकारले हो भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । लामो समय देखि सरकारले हामीलाई समस्या समाधान गर्छु भनेर आश्वासन मात्र दिने गरेको तर समस्या समाधान भने नगरेको उनको गुनासो छ ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले यसै गरी देशै भरी आन्दोलन गरिरहेको छ । २० देखि २६ गते सम्म शिक्षा विकास तथा समुन्वय इकाई समितिहरूमा धर्ना , जेठ २७ गते देखि असार १ सम्म काठमाण्डौको भद्रकालीमा अनसन , असार ०२ गते देखि माग सम्बोधन नहुँदा सम्म सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गरिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलितहरुको भिडियो :
परिषद्ले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम :
