टीकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर जन्मकैदको फैसला गरेको रेसम चौधरीलाई सरकारले भने आममाफी दिएर रिहा गर्ने तयारी गरेको छ । दोषी यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
रेशमको कैद माफी मिनाहा गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसका लागि डिल्लीबजार कारागार कार्यालयमार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरिएको स्रोतले जनाएको छ । डिल्लीबजार कारागारका जेलर रोमबहादुर महतले रेशम चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको स्वीकारे ।
‘रेशम चौधरीले आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी (कारागार कार्यालय)मार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाफ कारागारमार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको कारागार स्रोतले बतायो । गृहबाट रेशमलाई माफी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जाने र त्यहाँबाट निर्णय भएर राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिश गरिने गृह स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार केपी ओली सरकारकै बेला महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रेशम चौधरीसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट त्यतिबेलै मुद्दा अन्तिम भएको थियो ।
‘नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा अन्तिम भएको त दुई वर्षअघि नै हो,’ स्रोतले थप्यो, ‘रेशम नै सर्वोच्च अदालत गएकाले त्यतिबेला माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिलेन । अहिले रेशमको तर्फबाट दिइएको पुनरावेदनमा पनि अन्तिम फैसला भइसकेको छ ।’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले रेशम चौधरीको हकमा विभागले केही निर्णय नगरेको बताए ।
यसका अलावा गृह मन्त्रालयबाट सिधै प्रस्ताव तयार भएर पनि निर्णय हुने भएकाले त्यस विषयमा आफूहरूलाई केही थाहा नहुने उनी बताउँछन् ।
माफी मिनाहा वा कैद कट्टाको विषयमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर राष्ट्रपति कार्यालयमा नामावली पठाउने गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिमार्फत कैद मिनाहा हुने गरेको छ ।
यसरी ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई विशेष दिनको अवसर पारेर राष्ट्रपति द्वारा कैद मिनाह गरी रिहा गर्ने अधिकार कानून बमोजिम रहेको छ ।
संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि २०७२ सालमा टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किँदा उच्च प्रहरी अधिकारी र नाबालकसहित ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
त्यही घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ ।
