काठमाडौँ। कैलालीको सुखडका डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि उनीमाथि भएको कारबाहीले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। “हामी बालेनको पुलिस होइनौँ, नेपाल पुलिस हौँ” भन्ने उनको वाक्य जति सामान्य सुनिन्छ, यसले बोकेको राजनीतिक र सामाजिक सन्देश उत्तिकै गम्भीर छ। यो घटनाले विशेष गरी युवा पुस्ता (Gen Z) को आन्दोलन, देशमा आएको भनिएको परिवर्तन र सरकारी संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
के सरकारी संयन्त्र प्रधानमन्त्री वा दलका निजी हुन्?
डीएसपी चौधरीको स्पष्टीकरणले नेपालको निजामती र सुरक्षा संयन्त्रभित्रको एउटा तितो यथार्थलाई उजागर गर्छ। वर्षौँदेखि नेपालका सरकारी अंगहरू (प्रहरी, अदालत, प्रशासन) राजनीतिक दल र तिनका नेताको इशारामा चल्ने गरेको आम बुझाइ छ।
जब कुनै राष्ट्रसेवकले “हामी भोट हालेर वा कसैको चिया-भात खाएर आएका होइनौँ, बर्दीको मर्यादा बुझेका छौँ” भन्छ, तब उसलाई तुरुन्तै ‘सोधपुछ’का लागि तानिन्छ। यसले के देखाउँछ भने, के अझै पनि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू देशको प्रधानमन्त्री वा सत्ताधारी दलको लाचार छायाँ मात्र बन्न बाध्य छन्? राज्यका अंगहरू जनता र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा व्यक्तिको पछि लाग्नुपर्ने विवशता यो घटनाले पुनः पुर्याएको छ।
‘Gen Z’ आन्दोलन र परिवर्तनको कडी
नेपालमा हालैका वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक फेरबदल र पुराना दलहरू विरुद्धको आक्रोशमा ‘Gen Z’ (नयाँ युवा पुस्ता) को ठुलो योगदान छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थापित भएका नयाँ अनुहार, वैकल्पिक शक्ति र बालेन शाह जस्ता स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरू यही युवा लहरका उपज हुन्। युवा पुस्ताले चाहेको परिवर्तन व्यक्ति पूजा होइन, बरु प्रणाली (System) को सुधार हो।
तर, एउटा कर्मचारी वा प्रहरीले कुनै स्थापित शक्तिको नाम लिएर आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रताको पैरवी गर्दा उसलाई प्रणालीले नै निरुत्साहित गर्नुले युवा आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार गरेको देखिन्छ। युवाहरूले देशमा स्थापित गर्न खोजेको ‘पद्धति’ अझै पनि पुरानै ‘प्रवृत्ति’को चेपुवामा परेको भान हुन्छ।
के यो परिवर्तनगामी सरकार हो?
अहिलेको सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई जतिसुकै परिवर्तनकारी र सुशासनको संवाहक दाबी गरे पनि भुइँतहको यथार्थ फरक छ। यदि यो सरकार साँच्चै परिवर्तनगामी हुन्थ्यो भने:
राष्ट्रसेवकहरूलाई राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर काम गर्ने वातावरण दिइने थियो।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र व्यावसायिक इमानदारिताको कदर हुने थियो।
प्रहरीलाई “दलको पुलिस” होइन, “जनताको पुलिस” बन्न प्रोत्साहन गरिन्थ्यो। तर,एउटा सचेतना कार्यक्रममा बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएकै भरमा डीएसपीलाई स्पष्टीकरण सोधिनुले वर्तमान नेतृत्व अझै पनि आलोचना र स्वतन्त्र विचारसँग डराउँछ भन्ने पुष्टि गर्छ।
डीएसपी चौधरीको प्रकरण केवल एउटा प्रहरी अधिकारी जिल्ला तानिएको घटना मात्र होइन। यो त नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक निकायमा व्याप्त राजनीतिकरणको ऐना हो। Gen Z र सचेत नागरिकले खोजेको परिवर्तन तब मात्र सम्भव छ, जब देशका सरकारी संयन्त्रहरू कुनै ‘पीएम’ वा ‘नेता’का नभई विशुद्ध ‘नेपाल र नेपाली’का हुनेछन्।
