धनगढी। धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति योजनामा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार, मन्त्री आलेले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी बजेटलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरेका छन्।
मुख्य आरोपहरू:
सरकारी कोषको दुरुपयोग: मन्त्री आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खाताबाट १ अर्ब रुपैयाँ मेघा बैंकमा जम्मा गराई, सोही रकम धितोमा राखेर पुनः १ अर्ब ऋण लिएको आरोप छ। उक्त ऋणबाट धनगढी विमानस्थल आसपासको क्षेत्रमा ७५ करोड बराबरको ३० बिघा जग्गा खरिद गरिएको बताइएको छ।
जग्गा कारोबारमा अनियमितता: खरिद गरिएको जग्गा प्रतिकट्ठा साढे १२ लाख रुपैयाँमा किनिएको र पछि प्रतिकट्ठा ५० लाखमा बेचेको खुलासा भएको छ।
सहभागीहरू: योजनामा आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मी, रेग्मीका फुपुका छोरा अशोक जोशी, मेघा बैंकका कर्मचारी अमित श्रेष्ठ, ठेकेदार तथा बिचौलिया पवन गुप्ता, हेम पन्त पनि संलग्न रहेको आरोप छ। जोशी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका इन्जिनीयर हुन्।
बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन: २०७८ पुस ११ गते मन्त्री आलेको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बैठकले धनगढी विमानस्थल विस्तारका लागि १ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर योजना कार्यान्वयन नहुँदै मन्त्री आले पदमुक्त भएपछि विमानस्थल विस्तार योजना अलपत्र परेको छ।
बाँकी रकमको अपचलन: योजनाअनुसार नखर्चिएको रकममध्ये २५ करोड रुपैयाँ पनि आले समूहले व्यक्तिगत रूपमा हानी नोक्सानी गरेको उजुरीमा भनिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान:
अख्तियारले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ। प्राधिकरणलाई ७ दिनभित्र सम्बन्धित कागजात एवं स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्री आलेको प्रतिक्रिया:
पूर्वमन्त्री आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि गम्भीर अनियमितता र दुराचारको आरोप लगाउँदै, आफूविरुद्धको अनुसन्धान जनध्यान हटाउने नियोजित प्रयास भएको बताएका छन्। उनले अधिकारीलाई नेपाली उड्डयन इतिहासका सम्भवतः सबैभन्दा भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार पात्र भनेका छन्।
धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति योजनामा देखिएको अनियमितता र आरोपहरूले सरकारी परियोजनाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याउँछ। अख्तियारको अनुसन्धानले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
