काठमाण्डौं, भदौ १६ : गत भदौ १३ गते अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को पाँच वर्षे समयावधिको औपचारिक घोषणाका लागि हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले एक समारोहको आयोजना गरी एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स–इआईएफ) सम्बन्धी पत्र साटासाट गरिसकेका छन् सो बमोजिम २०८५ भदौ १३ मा यो (एमसीसी) परियोजनाको कार्य सम्पन्न भई सक्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।
तर एमसीसी परियोजना नेपालमा आउने चर्चा भएदेखि योलाई संसदमा टेबुल गर्दादेखि पारित गर्दा सम्म हुदाँ हुँदा यसको कार्यान्वयनको चरण सम्म पुग्दा पनि यो निकै प्राथमिकताका साथ बहस र अन्तरविरोधको केन्द्रमा छ । वर्तमान सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस ०७४ को केपि ओलिको सरकारको पालामा के के मिलेन भनेर विमति राख्दै थियो भने ओलिको संसद विघटन पछि प्रधानमन्त्री बनेका शेर बहादुर देउवाले अनेक जालसाजीका बावजुत संसदबाट २०७८ फागुन १५ गते एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेल्यो । दिउँसो सम्म विरोधमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र साँझ चाहिँ एमसिसिको पक्षमा उभियो तर नेकपा एमाले भने अनिर्णयको बन्दि बन्यो तटस्थ बस्यो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो एमसीसी परियोजना । तर अहिले सम्म आधिकारिक रूपमा नेपालले एकतर्फी पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको एमसीसी परियोजनाको निकायले कुनै सुनवाई भने गरेको छैन । आउँदा दिनमा एमसीसि लाई यसै (व्याख्यात्मक घोषणा) मा भएको अन्योलताले परियोजना कार्यान्वयन जटिलता ल्याउने अन्तराष्ट्रिय जानकारहरु बताउँछन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा निरन्तर एमसीसि विरुद्ध :
विगतमा प्रतिबन्ध रहेकै बेला देखि एमसीसि राष्ट्रघाती रहेको भन्दै विरोधमा थियो । नेकपा अहिले पनि यसको विरोधमा छ र यसलाई कार्यान्वयन हुन् नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ । एमसिसि परियोजना संसदमा टेबुल गर्दा होस् या अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा होस नेकपाले देशैभरि लगायत काठमाण्डौं केन्द्रित यसको विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उसो त नेकपाले एमसीसी विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध देखि नेपाल बन्द सम्मका कार्यक्रम गरिसकेको छ । संसदीय राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दै एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका नेकपा महासचिव विप्लव भन्छन ,“ अमेरिका एमसिसि परियोजना मार्फत नेपालमा सैन्य ब्यारेक खडा गर्न खोज्दै छ । पछिल्लो समय समाजवाद स्थापना गर्न र देशको राष्टिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि लड्ने भनेर खोलिएको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा , एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहित ४ पार्टी सम्बद्ध समाजवादी मोर्चा नेपालको प्रदेस स्तरका सन्देश सभा हुँदै छन । सभामा चार पार्टीका मुख्य नेताहरुले सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । सबै जसो सभामा नेकपा महासचिव विप्लव एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्दै त्यसको खारेजीको माग राख्छन् । भदौ १३ गते परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि हुने हस्ताक्षर रोक्न नेकपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माग गर्यो र त्यो रोक्न असम्भव भए पछि सोही दिन सुदुरपश्चिम प्रदेशमा समाजवादी मोर्चाको संदेश सभा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हुँदा हुँदै पनि बिहान मात्रै स्थित गर्नुपर्ने स्थिति आयो । सोही दिन विप्लव भने एमसीसी विरुद्धको काठमाण्डौमा आयोजित विरोध सभामा देखिए । त्यहाँबाट फेरि उनले भने,“ म बिहान मात्रै एउटा कार्यक्रम (समाजवादी मोर्चा सुदुरपश्चिम प्रदेशको सन्देश सभा) स्थगित गरेर तपाईंहरूको सामु आएको छु । एमसीसी लाई जनताले अनुमोदन गरेका छैनन र यो जनताको आन्दोनलले असफल हुने छ ।”पैसाका लागि देश बेच्न गद्दारी हुने बताउँदै एमसिसि विरुद्धको सङ्घर्षमा सबै सहभागी हुन उनले अपिल गरे । र हिजो (भदौ १५ ) बिहान बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकले पनि एमसीसी विरुद्धका चरणबद्ध कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । असोज ४ गतेदेखि १५ दिनसम्म काठमाडौंसहित नुवाकोट, धादिङ, पाल्पा, नवलपरासी र रुपन्देहीमा एमसीसी विरुद्ध कलाकार सहितको उपस्थितिमा मार्चपास गर्ने निर्णय गरेको छ भने एमसीसी विरुद्ध एमसीसी परियोजना लागू हुने जिल्लामा भदौ १९ देखि २५ सम्म अन्तरक्रिया गर्ने , सबैपार्टी र क्षेत्रमा रहेका देशभक्त र राष्ट्रवादीहरुसग सहकार्य गर्दै जन-जागरण पैदा गर्ने , एमसीसी विरुद्ध (राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन ) संयुक्त संघर्स उठाउन पहल गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
नेकपा सँगै संसद भन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दल आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, वैध नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, लगायत पीताम्बर शर्मा, श्याम श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, महेश मास्के, रत्नसंसार श्रेष्ठ, मीना पौडेल, युवराज संग्रौला, रामराज रेग्मी, खगेन्द्र प्रसाईं, शरद वन्त, गंगा कसजु, विन्दु शर्मा, सारा देवकोटा र प्रदिप बम्जन सहितका वाम बुद्धिजीवीहरुले नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई समेटेर एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न आह्वान गर्दै बुधवार एक वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
संसदवादी पार्टी भित्रै अलमल :
पछिल्लो समय सत्तामा पुग्नका लागि या सत्तामा टीकिराख्नका लागि नेताहरु वा राजनीतिक दलहरु विदेश परस्त हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको जस्तो भास्य घटनाक्रमले देखाउँछ । एमसिसि परियोजनालाई पनि संसदवादी दलहरूले सत्ताको दाउँ बनाएको बुद्धिजीवीहरू बताउँछन । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका परिकल्पनाकार प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन ।प्रचण्ड आफै नेतृत्वमा हुँदा पनि सरकार जानकार नभएको हो या प्रचण्ड बेखबर छन् यो भने उनै जानुन तर घटनाक्रमले उनी बेखबर भएको देखाउँछ । अमेरिकी निकायले आधिकारिक रूपमा व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी परियोजनाको अंग भएको अहिले सम्म स्वीकार गरेको छैन तर एमसीसी भने कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरी दिनगन्ती सुरु भएको छ । प्रचण्ड भने समाजवादी मोर्चाको संदेश सभाहरूमा व्याख्यात्मक घोषणालाई नसमेटी सडकमा जाने बताउँछन । तर प्रचण्ड कहिले सडकमा जान्छन् ? भन्ने प्रश्न भने उठ्छ ! अनविज्ञ झै रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी परियोजनाले समेट्नुपर्ने भाव सहितको मन्तव्य दिँदै आएका छन् । तर एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल भने खुलेरै एमसीसी को विरोधमा छन । एमसीसी परियोजनामा कार्यान्वयनको लागि हस्ताक्षर भइरहेकै दिन (भदौ १३ ) नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी मा सरकारले जनतालाई ढाँटेको आरोप लगाए । नेकपा एमालेका नेता भीम रावल भने सुरु देखि नै अहिले सम्म यस( एम सिसी) को खुलेर विरोधमा छन् । राजनीतिक दलहरुमा एकखालको साझा सहमति नबन्नुले पनि एमसीसी जस्तो परियोजनामा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने राजनीति विश्लेषकहरुको आकलन छ ।
सतहमा देखिएका यस्ता जटिलताले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा लगायतका काममा ढिलाइ हुने देखिन्छ । यसरी तोकिएको समय भित्र परियोजनाको कार्य सम्पन्न नभए एमसीसी बाफत अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सहयोग रकम फिर्ता हुने सम्झौतामा प्रावधान छ । त्यसकारण पनि एमसिसि असफल हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
तर एमसिसीको कार्य गर्ने एमसीए नेपाल लगायत अन्य सरकारी निकायले भने परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने जिकिर गर्दै आएका छन् । परियोजना के हुने भन्ने त आउने समयले नै देखाउँला !
