गण्डकी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षबारे संघीय सरकारमा गम्भीर छलफल हुने बताएका छन् । शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानमै तीन तहको सरकारको अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूची समावेश छ । संघीयताबारे राजनीतिक तहमै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन । ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएकै छ ।’
उनले यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको बताए । संघीयताबारे सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छ ।’
उनले थपे, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेका छौँ । संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्छौँ । सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोसिस छ ।’
प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्नेहरु पनि रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, ती वैज्ञानिक छैनन् । हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ । समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर छलफल गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘तपाइँहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु ।’
बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तयार पारेका साझापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उनीहरुले संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
