स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विगतमा हरेक सरकारी निकाय दलीयकरण गरिएको भाष्य नै खडा गरी चुनावमा झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो ।
पुराना पार्टीहरुले सरकारी निकायमा दलीयकरण गरेको आरोप लगाउँदै सामाजिक संजालमा घृणा फैलाउने रास्वपाले सत्तामा आएपछि गरेका नियुक्तिमा पार्टीनिकट र कार्यकर्तालाई नै प्राथमिकता दिएका तथ्यहरु प्राप्त भएका छन् ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएर १५३४ नियुक्ति खारेज गरेको रास्वपाले धमाधम दलनिकटहरुलाई नै धमाधम नियुक्त गरिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका २ संचालक, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवदेखि सेन्सर बोर्डको सदस्य नियुक्तिमा कार्यकर्ता नियुक्ति गरेको आरोप रास्वपामाथि लागेको छ ।
मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गर्छौं भन्ने रास्वपाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गरेका केही नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीलाई भन्दा दलीयकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले २०८३ बैशाख २९ गते रास्वपा निकट डा दीपेन्द्र पाण्डेलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निमित्त रजिष्टारको जिम्मेवारी दिएकी छन् ।
पाण्डेको दरबन्दी कोशी अस्पतालमा छ । लामो समयदेखि नियमबिपरीत वीर अस्पतालमा काजमा कार्यरत रहेका दशौं तहका चिकित्सक पाण्डेलाई काजफिर्ता गरी कोशीमै पठाउनुपर्ने थियो । तर मन्त्री मेहताले मेडिकल काउन्सिलको निमित्त रजिष्टारको जिम्मेवारी दिएकी छन् । सस्तो लोकप्रियता कमाउन र भाइरल हुन काजमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीलाई दरबन्दीमै फिर्ता गरेको प्रचार गराएकी मन्त्री मेहताले रास्वपाका कार्यकर्ताका रुपमा चिनिएका डा। पाण्डेलाई भने काजफिर्ता नगरी झन् महत्वपूर्ण मेडिकल काउन्सिलको निमित्त रजिष्टार बनाएकी छन् ।
मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा एमालेसहितका प्रगतिशील समूहनिकट चिकित्सकहरुको प्यानलबाट डा. पाण्डे सदस्यमा बिजयी भएका थिए भने डा. कुन्जाङ शेर्पा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । तर पाण्डे र शेर्पा एमालेको मतले चुनाव जिते पनि चुनावअघि रास्वपाको पक्षमा माहौल देखिएपछि उपियाँले ‘ छाडेझैं छाडेर रास्वपानिकट हुन पुगेका थिए । र, पाण्डेले त सामाजिक संजालमा भदौ २४ मा सिंहदरबार, सर्वोच्चमा आगो लगाउनेहरुको जस्तै राष्ट्रिय झन्डाले शरीर ढाकेको तस्वीर राखी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा सस्मित पोखरेललाई मत मागेका थिए ।
कुन्जाङ शेर्पाकी श्रीमती डा। ओजस्वी शेरचन त रास्वपाको समानुपातिक सांसद नै भएकी छन् । कुन्जाङ शेर्पा काउन्सिलको अघिल्लो कार्यसमितिको सदस्यमा पनि एमालेबाटै जितेका थिए । एमालेबाट लिनुसम्म लाभ लिएर उनी रास्वपामा प्रवेश गरी पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग निकट भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रास्वपाकी नेतृ मेहता मन्त्री भएपछि नियुक्तिका सवालमा डा. कुन्जाङ शेर्पा, डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. तोसिमा कार्की र सांसद डा. शेरचनको समूह हावी छ ।
उनीहरुकै सिफारिसमा डा। पाण्डे मेडिकल काउन्सिलको निमित्त रजिष्टार बनाइएका छन् । जबकि काउन्सिलमा निर्वाचित सदस्यलाई रजिष्टारको जिम्मेवारी दिने प्रचलन नै छैन । निमित्त दिनैपर्दा सरकारले मनोनीत गरेका सदस्यलाई दिने गरिएको छ ।
रास्वपाको बाचापत्रमा लेखिएको योग्यतावाद र स्वास्थ्यका नियुक्तिमा देखिएको दलीयकरण
भेरी अस्पतालमा पनि मेरिटका आधारमा होइन, सांसद खगेन्द्र सुनारको भनसुनमा डा. नवीन दर्नाललाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी २०८३ बैशाख ३० गते हाजिर भइसकेका छन् । डा. निराजन सुवेदीलाई सरुवा गरी दर्नाललाई खगेन्द्र सुनारको चर्को दबाबमा मेसु बनाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीको प्रश्न छ–‘रास्वपामा श्रीमान मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्ष र श्रीमती सांसद भएर स्वास्थ्यका नियुक्तिमा गरेको यो किसिमको चलखेललाई ‘नेपोबेबी’ र ‘झोले’ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने कि रास्वपाले कार्यकर्ता र नातागोता राख्दा झोले नहुने, अरुले गर्दामात्र हुने हो ?’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत १७ वटा संघीय अस्पताल, ६ वटा प्रतिष्ठान, परिषद, अनुसनधान केन्द्रमा नियुक्तिका लागि कुन्जाङ, तोसिमा, ओजस्वीको समूहले सूची तयार गरिरहेको स्रोत बताउँछ । यी नियुक्तिमा पनि रास्वपा निकटहरुलाई छानीछानी नियुक्ति गर्ने तयारीमा छन् । स्वास्थ्य अन्तर्गतका निकायमा नियुक्तिका लागि रास्वपाको सदस्यता लिने र नेताहरुको चाकडी गर्ने लिगलिगे दौड सुरु भएको छ ।
