कालीकोट । संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि नियमविपरीत सचिवालय गठन गरी राज्यको विकास बजेट खर्च गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १५(२) अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले निर्धारित सेवाबाहेक अन्य कुनै पनि सेवा सुविधा लिन नपाउने प्रावधान रहे पनि, कतिपय पालिकाका प्रमुखहरूले सचिवालय गठन गरी आफन्त तथा कार्यकर्तालाई राखेर आर्थिक दोहन गरिरहेका छन्।
कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाहीले छ जनाको सचिवालय गठन गरी वार्षिक १४ लाख १३ हजार रुपैयाँ तलब खर्च गरिरहेको पाइएको छ। ती कर्मचारीहरू सबै उहाँकै दलका कार्यकर्ता रहेको स्रोतले जनाएको छ। नगर उपप्रमुख मनिराज बरालले पनि सचिवालयका नाममा एक जना कर्मचारी राखेका छन्।
त्यस्तै, नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पनि सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार तिलागुफा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ८३ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेर वार्षिक २ करोड ९ लाख ८४ हजार ३८२ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। तीमध्ये ७६ जना शिक्षकको तलब छुट्टै छ। नगरप्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई करारको सूचीमा राखी चालाकीपूर्ण ढंगले खर्च गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शुभकालिका गाउँपालिकाले भने कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सदरमुकाम मान्म लगायतका क्षेत्रमा घरभाडाको नाममा मात्र २७ लाख ३९ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ।
कतिपय पालिकाले सचिवालयको नाममा सिधै बजेट खर्च गरेका छन् भने केहीले कागजी प्रक्रिया फरक बनाएर कर्मचारी राखी मन्त्रीको कार्यकक्षजस्तै सचिवालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तो अनियमितताले विकासे बजेटको दुरुपयोग बढ्नुका साथै जनताको करको पैसा अपचनीय ढंगले खर्च भइरहेको तथ्य उजागर भएको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायको निगरानी र कडाइ आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
