काठमाडौं, १ भदौ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
संहिता दिवस–२०८० का अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतबाट संहितालगायतका कानूनको सुधार गर्नका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन भइरहेको बताएका हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानूनको कार्यान्वयन र प्रयोगमा एकरूपता ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको कमी भएको बताए ।
“सर्वोच्च अदालतबाट संहितालगायतका कानूनको सुधार गर्नका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन भइरहेको छ”, उनले भने, “संहिताहरूले अपेक्षा गरेअनुरूप नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, त्यो गर्न जरुरी छ ।”
कानुनको कार्यान्वयन र प्रयोग अदालतलाई जिम्मेवारी धेरै दिए पनि त्यो अनुरूप स्रोत साधन नहुँदा सोचेअनुरूप काम गर्न कठिनार्इ रहेको उनको भनाई थियो ।
