‘गरेर खान सक्ने सीप हुनु ’ गुणस्तरीय शिक्षाको मानक हो : विद्यानाथ कोइराला

काठमाण्डौं : वर्तमान समयमा नेपालको शिक्षामा बेथिति विकृति मात्र देखिएका छैनन विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक भविष्य समेत संकटमा छ । देशका विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी अभावका कारण शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने बिडम्बना हाम्रा अगाडि छ । दिनप्रतिदिन बौद्धिक जनशक्ती मात्र विदेशिरहेको छैन पैसा पनि बाहिरिरहेको छ ।

देशको अस्तव्यस्त राजनीतिले युवा जमातमा ठूलो निरासा देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पुरानै पठनशैली र राज्यको चरम उदासीनताले शिक्षा व्यवसायिकरणमा परिणत भएको छ । आज किन देशमै विद्यार्थी बस्न चाहिरहेका छैनन ? कुन निकाय कहाँ चुक्यो ? किन असफलता उन्मुख छ ? यि र यस्तै धेरै विषयमा युग प्रेसका तर्फबाट पुस्पा साउदले शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वाता !

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई कसरी लिनु भएको छ ?

– बोल्ने धेरै भए , गर्ने थोरै भए । गरेको काम बाहिर ल्याई दिने माध्यम भएन । जस्तो कुनै स्कूल र पालिकहरुले राम्रो काम गरेको छन तर राम्रो कामको चर्चा भएको छैन । कुन स्कुलले , कुन शिक्षकले राम्रो गरेको छन् । त्यसलाई छुट्याउने निकाय नै भएन । राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्ने एउटै ठाउँमा जानुपर्ने स्थिति छ । राम्रो र नराम्रो छुट्याउने सोच नै बनेन । शिक्षकहरुले संरक्षण खोज्ने , राजनीतिक दलहरुले संरक्षण दिने परिस्थिति नेपालको शिक्षा जगतमा छ । शिक्षकहरुले संरक्षण पाइसके पछि खराब लाई पनि असल बनाइदिने असल लाई पनि खराब बनाइदिने प्रवृत्ति नेपालको शिक्षाको नोक्सानीको पाटो हो ।

हाम्रो देशको विद्यामान शिक्षा नीति कति सफल या असफल कुन अवस्थामा पाउनु हुन्छं तपाईंको विचारमा, अथवा कता जाँदै छ नेपालको शिक्षा ?

म चाहिँ नीतिमा विश्वास गर्दैन , नियतिमा विश्वास गर्छु । त्यहि नीति हो संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको प्रावधान लाई लागू गर्न स्थानीय तहहरुलाई के चाहियो नीति ? त्यसो भएको हुँदा नीति नहुँदा पनि संविधानको आधारलाई टेकेर पनि शिक्षालाई सुधार गर्न सकिने रैछ । त्यसमा पनि हामी संग नीति पनि छ । २०१२ साल देखि अहिले सम्म बनेको नीतिमा त्यही कुरा दोहोर्याएर लेखेको मात्र हो । त्यहि सबैलाई निःशुल्क शिक्षा , अनिवार्य शिक्षा , गरी खाने शिक्षा , समान शिक्षा , स्वदेशमा पनि विदेशमा पनि सबै ठाउँ काम लाग्ने शिक्षा यो नीति त विगतदेखि छदै छ त अनि नीतिमा हो र समस्या ? यही शिक्षा नीति हो सुर्खेतको बड्डी चौरमा नारायण सिग्देलले राम्रै काम गरिरहनु भएकै छ । त्यही भएको अर्को स्कूललाई चाहिँ अर्को नीति चाहिने ? त्यसकारण हामी कहाँ हाम्रा नीति ,नियमको कार्यान्यवनमा जिम्मेवारीपन भएन । जस्तो शिक्षकहरुले उठाउने मुद्दा हामीलाई सुविधा भएन बुझे तर कति पैसा भए सुविधा पुग्छ ? त्यो पैसा नै हो भने अहिले सरकारले दिएको पैसाले कति दिनलाई पढाउनु पुग्छ त्यो त भनिदिनुपर्यो । उदहारणका लागि अहिलेको सुविधाले ६ पढाउनु पर्ने हो तर ४ मात्रै पढाउनु पुग्ने सुविधा भए भने पनि शिक्षकहरुले कम्तीमा ४ दिन त विद्यार्थीलाई राम्रो संग पढाइदिनुपर्यो । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायको सही अनुगमन र परिचालन छैन । शिक्षा क्षेत्रमा यो मेरो काम हो भन्ने ममत्व नै भएन । जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति वा संस्थामा ममत्व नै नहुँदा त्यसले राम्रो परिणाम दिन सकेन । शिक्षामा राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्नेको मूल्यांकन नै भएन र मूल्यांकन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । अहिले नेपालमा भएको त्यही हो ।

पछिल्लो समय शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी घट्दै जानु, विद्यार्थीहरुको पढाइ प्रतिको रुचि घट्नु र विद्यार्थीहरू नेपाल भित्र पढ्ने भन्दा विदेशिनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुले के संकेत गर्छ ?

पहिलो कुरा जनसंख्या घट्छ , नेपालमा हाल जनसंख्या घटेको छ र त्यसको पछाडिको कारण छोरीहरू वा महिलाहरु शिक्षित हुनु हो । बसाईसराई तिब्र छ त्यसकारण पनि विद्यालयमा विद्यार्थीहरू घट्नु स्वाभाविक छ । दोस्रो कुरा किन पढ्ने भन्ने प्रश्न छ सूचना प्राप्त गर्न पढ्ने भन्ने हिजको मान्यता छ । आजको मान्यता विद्यार्थीले सूचनाको विश्लेषण कसरी गर्ने ,त्यसबाट नयाँ कुरा कसरी बनाउने र भोलिका दिनमा आफूलाई के गर्ने भन्ने कुरा आबस्यक छ भन्ने किसिमको चिन्तन भएको शिक्षा अहिले को आवश्यकता जस्तो देखिएको छ । त्यो कुरा हाम्रो शिक्षाले दिन सकेन । हाम्रो शिक्षाले सूचना दिदो रहेछ विश्लेषण गर्ने क्षमता दिँदैन । अर्को कारण हो अहिलेको नयाँ प्रविधि पनि । जसको कारण किन पढ्ने भन्ने चेतना छ शिक्षकले पढाउने तथ्यगत कुरा आज । प्रविधिले सहजता पुर्ण उपलब्ध गराएको छ । यसरी बदलिएको परिवेशले विद्यार्थीहरुलाई पढ्न जरुरी नै हो भन्ने बनाएन । स्कुलले शिक्षकले नयाँ कुरा दिन सकिरहेको छैन त्यसो भएपछि किन पढ्ने भन्ने भास्य छ । फेरि अर्को कुरा पढेको मान्छेलाई के चाहियो भन्दा हिजोको जीवन भन्दा आजको राम्रो जीवन चाहियो । उनीहरूले सीप खोज्छ । सीप पाएपछि त्यसैले बजार माग्छ । सीपलाई रोजगारी संग जोड्ने बजार नेपालमा पाइँदैन त्यसपछि सुरु हुन्छं विदेशिने लहर अनि यहाँ कसरी हुन्छन् विद्यार्थी ? विदेशिने विद्यार्थीहरू पनि बाहिर गएर जे काम गर्न पनि तयार हुने तर देशमै सबै काम गतिलो हो, सबै काम समान हो भन्ने सोचको विकास गर्न नसक्ने स्थिति छ । सबैभन्दा बढी गैरजिम्मेवारी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु छन् । कसरी छन भने उनीहरुले वर्षौं देखि यो वादी त्यो वादी शिक्षाका नाममा गफ मात्रै गरे तर सच्चिकै विद्यार्थीको भविष्य देखाउने सम्भावना कहाँ भन्ने पहिल्याई दिएनन् । विद्यार्थीहरू विदेशिनुको पछाडि हाम्रा नेतृत्वको कमजोरीको असर हो भन्ने देख्छु म ।

विद्यार्थीहरुले नेपालमै आफ्नो भविष्य नदेख्नुमा राज्य कतिको जिम्मेवार छ ?

पश्चिमी देशहरूमा शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीको मनोबल अनुरूप पाठ्यक्रम र पठनशैली अपनाउने गरिन्छ । तर हाम्रो देशको विडम्बना हाम्रा नीति जे छन् । त्यहि अनुसार विद्यार्थीहरू हिँड्नुपर्ने । विद्यार्थीहरुको मनोबल र रुचि अनुरूप पढ्न सक्ने स्थिति छैन । यो लाई विद्यार्थीको रुचि अनुसार पठनशैली, पाठ्क्रम निर्माण गरे विद्यार्थीको आकांक्षा समेट्न सकिन्थ्यो र उसले सहजै ज्ञान प्राप्त गर्थ्यो । अहिलेको युगमा विद्यार्थीले म जाँच नदिन सक्छु पनि भन्न सक्छ वा त्यसको सट्टा अरु काम गर्न सकिन्छ भन्न सक्छ वा विद्यार्थीले सिर्जनात्मकता सहित अनलाइन परीक्षा दिन्छु भन्न सक्छ । तर त्यसको सहजता हाम्रो देशमा छैन । हाम्रा विद्यालय , विश्वविद्यालयको विद्यार्थी मैत्री नभएर आफू मैत्री मानसिकता देखाएका छन् । त्यो मानसिकता एकदम घातक छ । अब पनि हाम्रा शिक्षण संस्थाहरु विद्यार्थी प्रति लचिलो नहुनेले युवाहरु नेपालमै भविष्य देखिरहेका छैनन । युरोपियन – अमेरिकन कतिपय देशहरुले विद्यार्थीको आबस्यकता हेरी उनीहरूको रुचिको सम्बोधन गरेको छ । विदेशीहरुले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाएको छ । त्यो नेपालमा छैन । नेपाल सरकारका तलब खाने मान्छेहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पनि यसको कारक छ । त्यस कारण पनि हाम्रो देशका विद्यार्थीहरु नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सिकाइलाई रोजगारी,उत्पादन र व्यवहारिकता संग जोड्न नसक्नुको पछाडि के बाधक छ ?

अब हाम्रो शिक्षालाई रोजगारी , उत्पादन र व्यवहारिकता संग जोड्न नसक्नुको पछाडि मुख्य रूपमा शिक्षकको मनोवृत्ति जिम्मेवार छ । गाउँघरमा एउटा गोरु जोत्ने हलीलाई कुन जमीनमा का निर ढुङ्गा छ , का निर गहिरो माटो छ , गोरुलाई काध लाग्यो कि लागेन त्यो कुरा त त्यो हलीलाई थाहा हुन्छ । तर शिक्षकले यतिका वर्ष पढाइ सके पछि विद्यार्थीको आबस्यकता बुझ्न सकेका छैनन् । मेरो शिक्षक साथीहरु संग भेट हुन्छं म सोध्छु उनीहरूलाई , “ आजभन्दा १० वर्ष अगाडि कस्तो विद्यार्थी पाउनु हुन्थ्यो ? आज कस्तो पाउनुहुन्छ भिन्नै की एउटै ? भिन्नै पाउँछु भन्नु हुन्छं । हिजोको पठनशैली र आजको आवश्यकता भिन्न छ । यसमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ । मैले देखेको शिक्षकको सोचमा समस्या छ । उनीहरूले पुरानैको कुराको निरन्तरता दिँदै हुनु हुन्छं । अहिले विद्यार्थीले नयाँ कुरा खोजिरहेको छ । त्यसकारण हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक हुन् सकिरहेको छैन । शिक्षकहरु माथिको नियमन सक्रिय देखिदैन कुनै राम्रो काम गरेका शिक्षकले उचित स्थान पाउँदैन तर नराम्रो गर्ने शिक्षकले पनि कारबाही पाउँदैन उसले राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छ । यसले पनि शिक्षा चुस्त बन्न सकेको छैन । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरुले देखाएको शिक्षाको खाका नाममा मात्रै सीमित भयो । कसैले जनमुखी , कसैले जनवादी, कसैले समाजवादी जे सुकै शिक्षा भने पनि त्यसको मूल मर्म के हो र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू संयुक्त रुपमा जिम्मेवार भएनन केबल त्यो राजनीतिक नारामा मात्रै अल्झियो तर सही निकास दिएन ।

हाम्रा शिक्षण संस्थाहरु विद्यालय , विश्वविद्यालयहरूबाट विश्व प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रदान गर्न र शिक्षालाई डिजिटल माध्यम संग जोड्न के गर्नुपर्ला ?

सजिलो छ । अरूले जे गरेका छन् हामीले त्यो भन्दा भिन्न गर्न सक्छौ । नेपालमा यतिका हिमाल छन् हामीले हिमालको विज्ञ बनाउन सक्छौ , यतिका भाषा र कला संस्कृति छन् हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई यिनको विज्ञ बनाउने हो भने कसै संग तुलना गर्नुपर्दैन हामी आफै अब्बल हुन्छौ । शिक्षा प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालले एउटा यो मौलिकताको बाटो अपाउन सक्छ । अर्को अरु भन्दा कम छैनौं भन्नलाई हामी संग अर्को सजिलो बाटो छ – अहिले प्रविधि यति मजाको छ हामीले विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा भएको शिक्षण संस्थाका कक्षाहरू नेपालमै पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्छौ । यसबाट हामीले विदेशी शिक्षण शैलीलाई अबलम्बन गर्न सक्छौ । त्यसपछि जता पढे पनि एउटै हो भन्ने विद्यार्थीमा पनि हुन्छ । र हामीले डलर तिरेर पढ्न भनेर विदेशिनु पनि पर्दैन । प्रविधिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानलाई उपयोग र शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौ ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली लाई आमूल परिवर्तन गर्न आबस्यक रहेको बेला बेला बहसमा आउने गर्छ ! खासमा हाम्रो शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कुन खाले सुधार आबस्यक छ ?

दुइटा पाटोमा हेरौं । एउटा के भने आमूल परिवर्तन गर्छु भनेको की विद्यार्थी बदल्ने , की किताब बदल्ने भन्या हो ? की शिक्षक बदल्ने भन्या हो ? शिक्षक र विद्यार्थी त परिवर्तन गर्न सकिँदैन । मैले देखेको बदल्ने के भनेको शिक्षणकला हो । शिक्षकले पढाउने कला लाई दिनहुँ बदल्न सकिन्छ । शिक्षकले पढाउने कलालाई परिवर्तन गर्ना साथ हामी शिक्षामा परिवर्तन गर्न सक्छौ । दोस्रो शिक्षामा गुणस्तरको कुरा कसैले बोल्दैन । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले यो विषयमा कै बोलेकै छैन । गुणस्तरले मानक खोज्दो रैछ । “अनुसन्धान गर्ने कलाको विकास गर्न सक्यौं भने गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।”
प्रश्न गर्ने शैली , प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोडदिनु पनि शिक्षामा गुणस्तरको मापक हो । अहिले हरेक विद्यार्थीले प्रविधिमा जानकार भएकै हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको चौथो मानक विषयवस्तुको गहिराइ थाहा पाउनु । त्यो गहिराइ भनेको के हो भने कै कुरा गर्यो भने त्यसको अर्थ हुन्छं । जस्तै दसैं मनायौं यसको पृष्ठभूमिको गहिराइ के होला ? यसको विकास गर्ने को हो ? यस्तो किसिमले वस्तुको गहिराइ खोज्न सक्नु गुणस्तरीयता हो । अर्को गुणस्तर के हुन्छ भने सिद्धान्त र व्यवहारमा जोड्ने । व्यवहार भनेकै सिद्धान्त हो । नेपालमा सैद्धान्तिक पढाइ भयो कसैले भन्छ भने त्यसको मैले ठाडै विरोध गर्छु । हर व्यवहारलाई सिद्धान्तमा बदल्न सकिन्छ र हर सिद्धान्तलाई व्यवहारमा बदल्न सकिन्छ त्यो क्यै होइन एउटै कुरा हो ।‘गरेर खाने सीप हुनु’ पनि गुणस्तरीय शिक्षाको मानक हो । आफूले आफूलाई बनाउन जान्ने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न सके पनि शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ । मैले देखेको यति गर्न सके शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयको व्यवस्थापन समिति देखि विश्वविद्यालय सम्ममा नियुक्त हुने पदाधिकारी सम्ममा राजनीतिको प्रत्यक्ष र बढ्दो हस्तक्षेपले शिक्षामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

नेपालमा देखिएको यो परिस्थिति दलियता हो राजनीतिकरण होइन । योलाई राजनीति भन्नु राजनीतिको बद्नाम हो । यो दलियताको अतिवादीपन हो । दलियकरणको फाइदा पनि थिए । तर मैले नजानेको हुन् भन्ने गरेको छु । चीन दलीयता ले नै अगाडि बढेको हो । त्या कम्युनिस्ट नभई शिक्षक बन्न पाइँदैन । शिक्षकले आफ्नो काम नगरे त्या लखेटाई पाइन्छ । जागिर जान्छ । त्यो स्थितिमा देशलाई हामीले पुर्याइदिने दिने हो भने विश्वविद्यालयमा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक पार्टीको चाहेको शिक्षा के हो त्यो मात्रै पनि लागू गरे भयो नी कोले रोकेको छ ? तर त्यो पनि देखिदैन हाम्रो देशमा । त्यसैले यो राजनीति होइन । राजनीतिकरणले त यो गरेर छोड्छुु भन्छ । नेपालमा राजनीति त हुँदै भएन तर दलियताको पनि दुरपयोग हो । दललाई भर्याङ बनाएर शिक्षण संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नेले शिक्षण संस्थालाई उकास्न सकेन । त्यसकरण दलियकरण बिस्तारै हटाउँदै लैजान पर्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नोमान्छेकरण हावी गरे त्यसले परिणाम दिन सकेन । तर पनि दलहरुको संरक्षण पाई रह्यो र शिक्षा धरासायी बन्दै गएको छ ।

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय , प्रदेश र संघीय कुन तहको कस्तो भूमिका रहँदै आएको छ ! खासमा कसको भूमिका कस्तो हुनुपर्थ्यो ?

म चाहिँ कस्तो देख्छु भने , केही समय अगाडिको मैले शिक्षक आन्दोलन हुँदा मैले शिक्षक साथीहरूलाई सोधे तपाईं संघीयता मान्नु हुन्छं । स्थानीय तहलाई तिम्रो यो जिम्मेवारी हो भनेर कसैले भनेन र उसले काम नगरेमा त्यसको नियमन पनि कसैले गरेन । त्यसको उदाहरण सहित भन्छु म २०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७७ सालमा शिक्षा नियमावली लागू भयो तर अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कुनै पालिकामा लागू भएको छैन जिम्मेवारी हो कि होइन उनको ? दोस्रो का निर अप्ठारो भयो भने माओवादीका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल भएको बेला शिक्षकहरुले स्थानीय तह संग बस्दैनौं हामीलाई प्रदेश संघमा राख्नुपर्ने माग राखे पछि शिक्षा मन्त्रीले हुन्छ भने । अब कोलाई भन्न जाने ? स्थानीय सरकारले पूरापूर जिम्मेवारी लिऐन । केही स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पनि लिएका छन् र काम गरेर देखाएका छन् । प्रदेश सरकारको अर्को छ मैले घाँडो सरकार भन्ने गरेको छु । बालविकास को कोटा प्रदेश सरकार ले दिने हो र प्रदेश सरकारलाई संविधान बमोजिम कुनै अधिकार नै दिएको छैन । त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा हेर्नु पर्थ्यो , स्थानीय सरकारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई दिनु पर्थ्यो त्यो प्रदेशले गर्न सकेन । त्यसकारण प्रदेश सरकार यो मानेमा शिक्षामा उदासीन नै छ । संघ सरकारले मानक बनाई दिनु पर्ने थियो । संघीयता आएपछि केही राम्रो गरेको उदाहरण पनि छन् कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका अनिवार्य शिक्षा गर्यो, झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका र इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा त राम्रै गरेको छन् । संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग र लागू गरे कि गरेनन भन्ने कुरा अनुगमन गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो । त्यसो भएका कारण नसकिने भन्ने होइन नगरेर मात्रै हो । संघीयताको मर्म विकेन्द्रीकरण हो त्यो हाम्रोमा भएन । अधिकारको जिम्मेवारी त्यो लागू भएन ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि छुट्याउने बजेट प्रयाप्त छ ?

मुख्य कुरा बजेट होइन व्यवस्थापन हो । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ । यसका आफ्नै कारण छन् तर हामीले शिक्षामा बजेट बढाएर मात्रै सुधार ल्याउन सक्छौ भन्ने फोकटीया कुरा हो । भएको बजेटमा सृजनात्मक कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ र राज्यले अनावश्यक खर्च घटाएर शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिता दिनु भने आबस्यक छ । जस्तो उदाहरणको लागि जनप्रतिनिधिहरु तलबी हुने प्रणाली गलत छ , तेस्तै कार्यकर्ता पाल्न बसेको प्रदेश सरकार हटाउनु आबस्यक छ र यसरी अनावस्यक खर्च सरकारले कटौती गर्ने हो भने शिक्षामा जोड दिनु सकिन्छ तर प्रमुख कुरा भएको बजेटको व्यवस्थापन नै हो ।

अन्त्यमा ..
मेरो भनाइ चाहिँ शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ गरौं भन्ने छ । शिक्षक र स्थानीय पलिकालाई बढी जिम्मेवारी बनाउन आबस्यक छ । नयाँ नयाँ प्रविधि संग शिक्षालाई जोड्न जरुरी छ । सकारात्मक नियतलाई नीति संग तालमेल गराउन सके शिक्षा क्षेत्रलाई अझ माथि उठाउन सकिन्छ ।