केही समयदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य नियामक निकायहरूले कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने गति बढाएपछि कर्मचारी वृत्तमा एक किसिमको त्रास फैलिएको छ । तर इमानदार र अध्ययनशील कर्मचारीले निराश हुनुपर्ने भने देखिँदैन ।
टिप्पणी उठान सामान्यतः शाखा अधिकृत तहबाट हुने र त्यस्ता कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोगको कठोर परीक्षा पास गरेर आएका हुँदा आफूले गर्नुपर्ने र गर्न नहुनेबारेमा जानकार रहनसक्ने भएकाले इमानदार कर्मचारीका लागि अबका दिन अझ सहज हुने देखिन्छ । राष्ट्र सेवालाई मूल मन्त्र मानेपछि सकारात्मक सोचसहित काम गर्नेलाई निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
देहायका केही व्यावहारिक कुरामा चनाखो भने हुनुपर्ने देखिन्छ :
१. लोकसेवा तयारीको लागि जुन गहन तरिकाले अध्ययन गरिन्छ, आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून र प्रक्रियाको बारेमा त्यसरी नै अध्ययन गर्ने ।
“हाकिमले भनेको, दबाब दिएको भनेर वा अनुचित प्रभावमा परेर जथाभावी टिप्पणी नलेख्ने। हाकिम होइन, क्याबिनेटको निर्णय नै भए पनि प्रचलित कानूनसँग बाझिने भएमा गर्न नमिल्ने भनेर स्पष्ट भाषामा राय लेख्न खुट्टा नकमाउने
२. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका वेबसाइटमा भएका सामग्रीहरूको अध्ययन गर्ने जसबाट कस्ता कुराहरू भ्रष्टाचारजन्य हुँदा रहेछन् भन्ने जानकारी लिन सहयोग पुग्छ ।आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू यसका लागि बढी उपयोगी हुन सक्छन् ।
३. महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाइएका बेरुजुका विषयमा अध्ययन गर्ने जसबाट के-कस्ता कार्यहरू अनियमित हुँदा रहेछन् भन्ने जानकारी हुन्छ।
४. भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा वा अधिकारको प्रयोग वा क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा अदालतहरूबाट कायम भएका नजीरहरूको अध्ययन गर्ने ।
५. निर्णयका लागि टिप्पणी उठाउँदा देहायका विषयमा ध्यान दिने :
१. विषयवस्तुको सङ्क्षिप्त व्यहोरा र टिप्पणी उठान गर्नुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्ने।
२. भएसम्म विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्ने, नभए सान्दर्भिक कानूनी प्रावधान भए पनि उल्लेख गर्ने।
३. के गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने हो, स्पष्ट भाषामा आफ्नो राय उल्लेख गर्ने।
४. टिप्पणी मिसिलसाथ संलग्न गरिएका मुख्य-मुख्य सम्बद्ध कागजात उल्लेख गरिदिने।
५. अन्त्यमा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम उपयुक्त निर्णय हुन’ भन्ने वाक्यांश लेख्न कहिल्यै नछुटाउने।
६. टिप्पणीको अन्त्यमा आफ्नो नाम, थर, पद लेखी हस्ताक्षर गर्ने र मिति लेख्ने।
७. टिप्पणीको हरेक पानामा पाना नं. लेखी हरेक पानाको तल र माथि हस्ताक्षर गर्ने ।
८. टिप्पणी मिसिलको बाहिर पेश गर्नेलाई उचित सम्बोधन गरी आफ्नो हस्ताक्षर गरेर मितिसमेत उल्लेख गर्ने।
९. प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबारेमा ख्याल नगरी आफूभन्दा पहिलेकाले यस्तै गरेका थिए वा प्रचलन यस्तै रहेछ भनेर अँध्यारोमा झटारो नहान्ने। हिजो के भएको थियो होइन, के हुनुपर्ने हो, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
१०. हाकिमले भनेको, दबाब दिएको भनेर वा अनुचित प्रभावमा परेर जथाभावी टिप्पणी नलेख्ने। हाकिम होइन, क्याबिनेटको निर्णय नै भए पनि प्रचलित कानूनसँग बाझिने भएमा गर्न नमिल्ने भनेर स्पष्ट भाषामा राय लेख्न खुट्टा नकमाउने ।
(शारदा प्रसाद त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)
