काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पौडेल ६ वर्षअघि राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नेशनल पेमेन्ट गेटवेको खरिदमा अनियमितता गरेका थिए । उनको अनियमितताबारे दृष्टि साप्ताहिकले विभिन्न अङ्कमा खबर प्रकाशित गरेको थियो ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, इन्जिनियर रामशरण गायक, हालका उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी समेतमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले २३ रोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको अख्तियारको निष्कर्ष रहेको छ ।
अख्तियारबाट जोगिन पौडेलले सबै शक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । उनी शक्ति केन्द्रमा धाएर अख्तियारमाथि दबाब बढाएका थिए । सुनिल पौडेललाई जोगाउन सूचना क्षेत्रमा राज्यलाई अरबौँको नोक्सानी गराएर भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विकल पौडेल पनि सक्रिय भएका थिए । उनीहरु १० वर्षयता सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सङ्गठित रुपमा राज्यको सम्पत्ति दोहनमा लागेका गिरोहका सदस्यहरू हुन् ।
के हो सुनिल संलग्न भ्रष्टाचार
सामान्यतया ४५ दिने सूचना प्रकाशित गरी खरिद प्रक्रिया बढाइन्छ । तर, सुनिलले १० दिने सूचना जारी गरी खरिद प्रक्रिया बढाएका थिए । मेलम्चीमा बाढीले सुरुङको ढोकामा क्षति पुर्याएर काठमाडौं उपत्यकामा पानीको आपूर्ति नै बन्द हुँदा पनि ४५ दिने सूचना जारी गरी पुनः निर्माण गरिएको थियो । त्यतिबेला खानेपानी मन्त्री प्रचण्डकै बुहारी विना मगर थिइन् । कोरोना भाइरसको बेलामा कतिपय आकस्मिक सामाग्री खरिदमा समेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएर बढाइएको थियो । तर, नेशनल पेमेन्ट गेटवेको खरिद प्रक्रियामा सुनिलले १० दिने खरिद प्रक्रिया बढाएर ठाडै भ्रष्टाचार गरेका थिए ।
सुनिल पौडेललाई नेशनल पेमेन्ट गेटवेको भ्रष्टाचारमा सघाउनेमा विकल पौडेल पनि हुन् । उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा रहँदा मुद्दा चलेको छ । विकलले नै सुनिललाई नेपाल टेलिकममा महाप्रबन्धक बनाउन भूमिका खेलेका हुन् । दुवैलाई पूर्वसञ्चार सचिव गोकुल बाँस्कोटाको साथ रहँदै आएको छ ।
उनीहरूको आरजु देउवाका भाइ भुषण राणासँग नजिकको सम्बन्ध छ । भुषणसँगको सम्बन्धकै कारण सुनिल नेपाल टेलिकममा प्रबन्धक निर्देशक नियुक्त भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा । यसमा मोटो रकमको चलखेल भएको थियो । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विकल र सुनिलको गिरोहले अरबौँको चलखेल गरिसकेका छन् । चलखेलमा माहिर भएकैले शक्ति केन्द्रसम्म रकम बुझाएर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नियुक्तिहरू गराएका थिए ।
विकल र सुनिलको समूहले अख्तियारलाई समेत दबाबमा पारिरहेका छन् । मुख्य दलका प्रभावशाली नेताहरुमार्फत् उनीहरूले अख्तियारमा दबाब बढाएका थिए । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल देखि कतिपय प्रभावशाली अधिकारीलाई मुछेर सुनिल र विकलको समूहले उन्मुक्ति पाउने रणनीति बनाए पनि सफल भएनन् । नेशनल पेमेन्ट गेटवेको प्रयोग भएको छैन अझैसम्म ।
सुनिललाई जोगाउन शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा, साला भुषण राणा देखि एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाको सक्रियता बढेको थियो । तर, उनीहरूको पनि केही लागेन । अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरी अदालतमा कुनै हालतमा मुद्दा नजित्ने तथ्य प्रमाणसहित मुद्दा हाल्यो ।
अर्बौँको खेलमा सुनिल
नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई ल्याउनुमा अर्बौँको खेल थियो भन्ने खुल्दै गयो । उनलाई टेलिकममा ल्याउने गिरोहको सिधा सम्बन्ध चिनियाँ कम्पनी हुवाबेसँग रहेको र उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने र रकम भुक्तानी सफल बनाउने खेलको सजिलो पात्रका रुपमा सुनिललाई ल्याइएको थियो ।
टेलिकमको हितमा भन्दा पनि सुनिलले नेपालका केही टेलिकम क्षेत्रका व्यवसायी र हुवाबेको एकपक्षीय हितमा काम गरिरहे । हरेक ठेक्का हुवाबे र केही व्यापारीले मात्र पारिरहे ।
प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सनको ठेक्का प्रक्रियामा सुनिलले हुवाबेसँग जोडिएको कम्पनीकै हितमा काम गरे । उनले गत एक महिनाबीच निकाल्न लगाएको ठेक्का १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छ । त्यसमा सिमित कम्पनीलाई मात्र पार्ने गरी स्पेशिफिकेशन गरियो । ठेक्का प्रक्रियामै हुवाबे र सुनिलनिकट कम्पनीहरू मात्रले पार्ने गरी योजना बनाइएको छ ।
यसबाट पनि सुनिल हुवाबेका लागि काम गर्दैछन् भन्ने खुल्यो । हुवाबेलाई रकम भुक्तानीका लागि पनि उनी सक्रिय भए । ठेक्का प्रक्रियामा सीमित कम्पनी मात्र प्रारम्भिक छनोटमा पर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया बढाइयो । जसका कारण चीनबाट हुवाबेको मात्र दाबा पर्ने अवस्था बन्यो ।
यसैगरी, २०१७ देखि अध्ययन सामाग्रीका रुपमा गार्डेनर प्रकाशित भएको छैन । गार्डेनर रिसर्च संस्था हो जसले पाएको सूचना अनुसार तथ्यांक नभई लिस्ट प्रकाशित गर्छ । टेलिकमका सन्दर्भमा यो कुनै आइएसओ या जीएसओ होइन जुन प्रमाणिकरण हुन्छ । सन् २०१७ देखि टेलिकमले रिसर्च गर्न छाडेको छ । धेरै कम्पनीले तथ्यांक दिन छाडेका छन् ।
गार्डेनर लिडर कार्डिएंगल मा सीमित कम्पनी मात्र पर्छ जुन २०१७ को हिसाबमा मात्र छ । यी विवरण फाइभ जी को बिलिङको बारे केही थिएन । अक बिन लागेको फाइभ जी को बिलिङ हो । यो खालको आवश्यकता टेन्डरमा राख्दा सीमित कम्पनी मात्र प्रतिष्पर्धामा आउँछन् ।
अहिले जुन तरिकाले आवश्यकता टेन्डरमा राख्न खोजिएको छ त्यो हुवाबेलाई नै टेन्डर पार्ने अभिप्रायले ल्याउन खोजिएको छ । यसकारण हुवाबेका लागि यी प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ । यी यावत् विषयहरुसँग जोडिएको टेन्डर प्रक्रिया बढाउन टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई समेत प्रलोभनमा पारेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । विभिन्न व्यक्तिमार्फत मन्त्रीलाई प्रभावित पारी दसौं करोडको चलखेल बढाए । जसमा हुवाबेका लागि टेन्डर खोल्ने नै मुख्य रहेको देखियो ।
हुवाबेको विषयले प्रचण्ड सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न एउटा समूह नै लागिपरेको छ । कतिपयले यसलाई प्रचण्ड सरकारलाई अमेरिकाले नकारात्मक रुपमा हेर्ने अवस्था बनाउन खोजिएको रुपमा पनि हेर्न थालिएको छ । हुवाबेको विषयमा अमेरिका संवेदनशील हुनेगर्छ । नेपाल टेलिकमले भुक्तानी प्रणाली र प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन हुवाबेले नियमन गर्ने गरी सुम्पन खोज्दैछ । यसका पछाडि पनि पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुख्य खेलाडी रहेको बुझिएको छ ।
सुनिले हतार हतार भुक्तानी र ठेक्का सम्झौता गर्न सक्रियता बढाइरहे । नेपाल दूरसञ्चारको बोलपत्र नं एनडीसीएल/डब्लुसीएसडी/आइसीबी ०६/०७८–७९ को प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टमको बोलपत्रमा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट नगरी चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र छनोट गरे ।
यो यस्तो संवेदनशील प्रणाली हो जसले नेपाल दूरसंचारको ग्राहकहरुमा वा ग्राहकहरुबाट आउने जाने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा एसएमएसहरुको ब्यहोरा सम्हाल्छ वा राख्छ । हुवाबेले ठेक्का प्रतिष्पर्धामा चीनबाट नभई सिंगापुरबाट भाग लियो ।
सन् २०२१ र २०२२ मा भएको बोलपत्र आव्हानमा दुवैपटक हुवाबेले चीनबाट नेपाली संस्थाको मार्फत प्रतिष्पर्धामा भाग लिएको थियो । त्यस समय हुवाबे चीनलाई अमेरिकाले प्रतिबन्धित गरेको थियो । दुवैपटक हुवाबेलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्ने भएकाले ठेक्का नै रद्द गरियो । – दृष्टि न्युज
