काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केन्द्रीय सत्ता समीकरणका लागि अप्रत्याशित रुपमा भएको सहमतिको प्रभाव सातै प्रदेश सरकारमा परिसकेको छ । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै माओवादी सरकारको नेतृत्वबाट बढारिएको छ ।
कांग्रेस–एमालेले सातवटा प्रदेशमध्ये मधेसमा क्रियाशील दलहरूलाई सरकार चलाउन दिने निर्णय गरेअनुरूप सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले विश्वासको मत लिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कांग्रेस एमालेको साथ पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, कांग्रेसले पूर्वशर्तअनुसार नभएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा मधेशमा सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।
सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले तीन–तीन वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बाँडफाँट गरेका छन् । एमालेको भागमा कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश परेको छ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने छ ।
सोहीअनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेका छन् । कोसीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ । त्यहाँ कांग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी छ । यसैगरी गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । त्यहाँ एमालेलाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ ।
अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसलाई सुविधाजनक बहुमत छ । कोसी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्यबाट दुई तिहाइको सरकार गठन हुनेछ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेकोमा एमाले र कांग्रेस मिल्दा ६९ सांसद हुन्छन् । जबकि दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद मात्रै आवश्यक हुन्छ । अहिले एमालेसँग ४० र कांग्रेसको २९ सांसद छन् । अन्य दलहरूको सांसद संख्या २४ रहेको छ ।
बाग्मती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । त्यहाँ कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद हुँदा सरकार बनाउन ६४ संख्या पुग्नेछ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबाहेक माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । बागमतीमा सबै साना दल सरकारबाहिर रहने अवस्था आएको छ ।
यसैगरी, ६० सदस्यमध्ये कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र स्वतन्त्र एक गरी ३१ सांसदको समर्थन रहे पनि एमालेलाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ । एमालेका २२ सदस्यले गण्डकीमा कांग्रेसलाई साथ दिने अवस्था छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने तयारी रहेको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमाले २९ र कांग्रेस २७ गरी ५६ जना सांसद भएकाले नयाँ सरकार बनाउन सहज देखिन्छ । लुम्बिनीमा एमाले–कांग्रेसलाई दुई तिहाइको सरकार बनाउन दुई सांसद मात्र अपुग हुन्छ ।
यसैगरी कर्णालीमा एमालेको सरकार छ । ४० सदस्यीय सरकारमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । कांग्रेसका १५ र एमालेका १० सांसदले कर्णालीमा सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारमा कांग्रेसलाई ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेसको भागमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ११ र कांग्रेसका १८ सांसद गरी २९ सांसद भएकाले त्यहाँ पनि सरकार गठनका लागि दुई दल मात्रै भए पुग्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन कांग्रेसले आवश्यक छलफल सुरु गरिसकेको छ ।
असार १७ मा नयाँ गठबन्धन बन्दा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । माओवादी नेतृत्वको वागमती र लुम्बिनी तथा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर एमाले बाहिरिइसकेको छ ।
वागगमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिन दलहरूले दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा दलबीचको ‘सहमति’ अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व कायमै रहने देखिएको छ भने मधेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वकै सरकारले विश्वासको मत पाइसकेको छ ।
