काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले नियुक्तिकै समयमा गरेका केही बाचामध्ये एक थियो न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीहरु समयमा किनारा गर्ने । उक्त बाचा पूरा गर्ने कोसिस तर गरे तर सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता न्यायाधीश नियुक्ति पर्यो ।
उनले सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला तहमा केही नियुक्ति गरे। उनले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका साथै विशेष र सर्वोच्चमा पदपूर्ति गराएपछि अब न्याय परिषद्मा रहेको उजुरीमा हात हालेका छन् ।
न्याय परिषद्मा लामो समयदेखि उजुरीमाथि छानबिन नहुँदा करिब ३ सय भन्दा धेरै उजुरीहरु विचाराधीन रहेका छन्। तीमध्ये २ सय ९० वटा उजुरी न्यायाधीशको नाम नै तोकेर न्यायीक विचलनमा परि गलत फैसला गरेको आरोपमा दर्ता भएका विचाराधीन रहेको परिषद् स्रोतले बताएको छ। यी उजुरीमा छानबिन हुँदा करिब ५ सय न्यायाधीशको कार्यसम्पादन हेनुपर्ने देखिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
उजुरी हेर्दा उच्च र जिल्लामा गरी ४ सय ५२ न्यायाधीशविरुद्ध रहेको स्रोतले बतायो। तीमध्ये २ सय ३२ उच्च अदालतका न्यायाधीश र २ सय २० जना जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन्। ‘परिषद्मा दुई प्रकारका उजुरी दर्ता भएका छन्,’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘खराब आचरण तथा न्यायाधीश आचारसंहिता उल्लंघन गरेको र अर्को न्यायीक विचलनमा परि फैसला वा आदेश गरेको हो ।’
‘एक्सन’ मा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, भटाभट बर्खास्त हुँदै न्यायाधीश सबैभन्दा बढी उजुरी खराब आचरण र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी छन् । यसमा १ सय ६४ वटा उजुरी दर्ता भएको परिषद्ले जनाएको छ । ७४ वटा उजुरीमा विभिन्न न्यायाधीशमा कार्यक्षमता अभाव (न्यायीक विचलनमा परि फैसला वा आदेश) सुनाएको दाबी गरिएको छ। जसलाई परिषद्ले गम्भीर रुपमा हेर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका सूचनाहरुलाई पनि आधार मानेर परिषद्ले छानबिन गर्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले गम्भीर मुद्दामा भएका फैसलामा गरेको टिप्पणीका आधारमा पनि आवश्यक देखिए छानबिन हुने परिषद्ले जनाएको छ । केही उजुरी त घुस खाएर फैसला गरेको भनेरसमेत आरोप लगाएको दर्ता भएका छन्। केही उजुरी भने अझै रमाइला पनि दर्ता हुने गरेका छन्। कार्यालय समयमा रक्सी आएर इजलासमा आउने, जुवातास खेल्ने, अदालतलाई समय नदिने, कार्यालयको कर्मचारीसमेत लिएर घुम्न गएको उजुरी पनि दर्ता भएको छ।
एक न्यायाधीशलाई कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेर झगडियाको सवारी साधन लिएर मुस्ताङ घुम्न गएको उजुरी गरिएको छ। त्यस्तै केही न्यायाधीशले आचारसंहिताले नदिने गरि कानुन व्यवसायीसँग सम्बन्ध राख्ने र दलका नेताहरुसँग भेट्ने गरेको दाबी गरिएको छ। न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता हुने अनि कारबाही नहुने पुरानै रोग हो । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको समयमा केही एक्सन सुरु भएको थियो।
तत्कालीन समयमा १० जना न्यायाधीशहरु कारबाहीमा परेका थिए । एक जना न्यायाधीशविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालत तनहुँमा कार्यरत रहेका न्यायाधीश ओमकारप्रसाद उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको ठहर विशेष अदाललते नै गरेको थियो। आफूमाछि छानबिन हुन थालेपछि उनले राजीनामा दिएर उम्कन खोजेका थिए। तर तत्कालीन समयमा उनीमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।